राज्य के साथ सिलीगुड़ी में दुआरे सरकार व पड़ाय समाधान शिविर शुरू, 27 योजनाओं के लिए होगा पंजीकरण

सिलीगुड़ी। पश्चिम बंगाल में राज्य के लोगों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए बंगाल सरकार फिर दुआरे सरकार व पाड़ाय समाधान शिविर लगाया गया है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी शहर में दुआरे सरकार आज से बहाल हो गई। इस दिन सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने सिलीगुड़ी के वार्ड नंबर 3 स्थित विवेकानंद हिंदी प्राथमिक विद्यालय में दुआरे सरकारी शिविर का दौरा किया।
आपको बता दें कि इस बार 20 प्रतिशत दुआरे सरकार शिविर मोबाइल वैन के माध्यम से लगाये जायेंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिला अधिकारियों से कहा है कि इस बार के शिविर में प्रत्येक आवेदनकर्ता का आधार कार्ड व बैंक अकाउंट नंबर अनिवार्य होगा। अगर किसी का आधार कार्ड व बैंक खाता नहीं है तो उनका शिविर में ही आधार कार्ड बनाया जायेगा और बैंक खाता खोलने की भी व्यवस्था होगी। राज्य सरकार ने इसके लिए आधार सेवा केंद्र व इंडियन पोस्टल पेमेंट बैंक के साथ भी बातचीत की है।
एक साथ लगेंगे दोनों शिविर
राज्य सचिवालय नबान्न से मिली जानकारी के अनुसार, एक नवंबर से दोनों शिविर लगेंगे. पाड़ाय समाधान शिविर 15 नवंबर तक और दुआरे सरकार शिविर 30 नवंबर तक चलेंगे। शिविरों को लेकर राज्य सचिवालय से जिलाधिकारियों व जिला पुलिस अधीक्षकों को जरूरी दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस संबंध में राज्य के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की है और भावी शिविरों से प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 31 दिसंबर तक करने को कहा है।
किन-किन योजनाओं के लिए किया जा सकेगा पंजीकरण
बताया गया है कि इस बार शिविर में राज्य सरकार के 17 विभागों को शामिल करते हुए लगभग 27 योजनाओं में पंजीकरण के लिए अन्य सेवाएं दी जायेंगी। इन योजनाओं में लक्ष्मी भंडार, रूपश्री, खाद्य साथी, कन्याश्री, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, स्वास्थ्य साथी, जाति प्रमाण पत्र, किसान क्रेडिट कार्ड (कृषि), किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन), कारीगर व वीवर्स क्रेडिट कार्ड, एसएचजी क्रेडिट कार्ड, एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिए आवेदन, दिव्यांग प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा योजना, मानविक, कृषि भूमि में उत्परिवर्तन और भूमि अभिलेखों में छोटी त्रुटियों का सुधार, नया बैंक खाता खोलना, आधार कार्ड, जमीन का म्यूटेशन, मछुआरों का पंजीकरण, मछुआरों के लिए क्रेडिट कार्ड शामिल हैं।
जमीन का पट्टा व नये बिजली कनेक्शन के लिए भी किया जा सकेगा आवेदन
अब लोग इस शिविर में जाकर जमीन के पट्टे के लिए भी आवेदन कर सकते है। इसके अलावा, नये बिजली कनेक्शन लेने और बकाया बिजली बिल निपटान करने के लिए भी लोग दुआरे सरकार शिविर में आवेदन कर सकते हैं. इस बार के शिविर में बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा भी शिविर लगाया जायेगा।
मोबाइल वैन से लगाये जायेंगे 20 प्रतिशत शिविर
जानकारी के अनुसार, आदिवासी क्षेत्रों सहित जिलों के दूर-दराज के इलाकों में मोबाइल वैन के माध्यम से दुआरे सरकार शिविर लगाये जायेंगे।गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने पहली बार दिसंबर 2020 में दुआरे सरकार शिविर की शुुरुआत की थी और नवंबर में लगनेवाले शिविर दुआरे सरकार का पांचवां संस्करण होगा। पिछले संस्करणों में 8.09 करोड़ से अधिक लोग शिविरों में आये थे और यहां से 5.59 करोड़ लोगों को सेवाएं दी गयी थीं। बताया गया है कि आठ नवंबर और 15 नवंबर को क्रमश: गुरु नानक जयंती और बिरसा मुंडा जयंती पर शिविर नहीं लगेंगे।
दुआरे सरकार योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आधार कार्ड
राशन पत्रिका
निवास प्रमाण पत्र
बैंक खाता विवरण
जाति प्रमाण पत्र
आयु प्रमाण
मोबाइल नंबर
पासपोर्ट के आकार की तस्वीर
दुआरे सरकार शिविर से अब तक महत्वपूर्ण योजनाओं में लोगों ने कराया पंजीकरण
स्वास्थ्य साथी – 1.26 करोड़
लक्ष्मी भंडार – 1.38 करोड़
जाति प्रमाण पत्र – 37 लाख
कृषक बंधु – 26 लाख
मनरेगा जॉब कार्ड – 16 लाख
मानविक – 62.01 हजार
पेंशन – 1.20 लाख
क्या है पाड़ाय समाधान योजना
पश्चिम बंगाल सरकार ने आधारभूत सुविधाओं से संबंधी शिकायतों व समस्याओं के समाधान के लिए पाड़ाय समाधान शिविर लगाती है। अगर किसी क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क की समस्या है तो इसका निबटारा पाड़ाय समाधान के माध्यम से किया जायेगा. आस-पड़ोस तक पहुंचने के विशिष्ट अभियान वाला यह कार्यक्रम बड़े बुनियादी ढांचा संबंधी समस्याओं का नहीं बल्कि निगम, स्थानीय या सेवा संबंधी दिक्कतों का समाधान करता है।