पश्चिम बंगाल: बीजेपी ने चुनाव आयोग से की अपील, विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार के कर्मचारियों को ना किया जाए शामिल

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने चुनाव आयोग से अपील की है कि 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को केवल केंद्रीय कर्मचारियों की मदद से पूरा कराया जाए और चुनावी प्रक्रिया में राज्य सरकार के कर्मचारियों को शामिल ना किया जाए। बीजेपी ने यह मांग राज्य सरकार के कर्मचारियों के एक वर्ग की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ बैठक में तृणमूल कांग्रेस के प्रति निष्ठा जाहिर करने के एक दिन बाद की है।

बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) को लिखे लेटर में कहा, ”बीजेपी मांग करती है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए, जोकि ECI का भी मुख्य उद्देश्य है, चुनावी प्रक्रिया केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मदद से पूरी कराई जाए और राज्य सरकार के एक भी कर्मचारी को शामिल ना किया जाए।”

पश्चिम बंगाल में पार्टी के उपाध्यक्ष प्रताप बनर्जी की अगुआई में बीजेपी के चार प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को सीईओ से मुलाकात की। स्टेट सीईओ को बीजेपी की ओर से सौंपे गए लेटर में कहा गया है, ”हमें यह जानकर हैरानी हुई कि 3 दिसंबर को राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पश्चिम बंग राज्य कर्मचारी फेडरेशन के साथ बैठक हुई, जिसमें कन्वीनर और सदस्यों ने आगामी विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और टीएमसी में निष्ठा का वादा किया।” बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि बैठक में फेडरेशन के एक सदस्य ने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से यहां तक कहा कि टीएमसी की जीत सुनिश्चित करने के लिए उन्हें गाइलाइन ती जाए।

टीएमसी का तंज 
बीजेपी की मांग पर सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने तंज कसा है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और ममता कैबिनेट के मंत्री तबस रॉय ने कहा, ”बीजेपी की मांगों का कोई अंत नहीं है और वे सबकुछ चाहते हैं। किसी दिन वे मांग कर सकते हैं कि राज्य में चुनाव इंटरपोल की मदद से कराया जाए।”

राज्य कर्मचारियों को तोहफा
विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के 10 लाख सरकारी कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2021 से 3 पर्सेंट डीए देने का ऐलान किया है। इससे राज्य के खजाने पर 2200 करोड़ रुपए का बोझ आएगा।

दिलीप घोष ने किया था दावा- राज्य की पुलिस का नहीं होगा इस्तेमाल
इससे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा था कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में केवल केंद्रीय बलों की तैनाती की जाएगी और पोलिंग बूथों के नजदीक राज्य के पुलिसकर्मियों को नहीं जाने दिया जाएगा।