नकम टैक्स पर बड़ी राहत का ऐलान, अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री, टैक्स स्लैब्स भी 6 से घटकर 5 हुए नए-पुराने दोनों सिस्टम में बढ़ा टैक्स छूट का दायरा

नई दिल्ली। 8 साल से जिसका इंतजार था, वो उम्मीद पूरी हो गई। 7 लाख तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह मिडिल क्लास के लिए सबसे अहम चीज है। इनकम टैक्स की स्लैब भी घटा दी गई हैं। इन्हें अब 6 से 5 कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना 5वां और देश का 75वां बजट पेश कर रही हैं। कृषि, शिक्षा, गरीबों के लिए अहम ऐलान किए गए। सुधार के गंभीर कदमों का जिक्र किया और इस दौरान एक मजेदार लम्हा भी आया।
वित्त वर्ष 2023-24 में गरीबों के लिए घर बजाने की योजना को पंख लगने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस बार बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट को 66% बढ़ा दिया गया है। सीतारमण नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश कर रही हैं। उन्होंने बताया कि इस बार के बजट के सात आधार हैं जिन्हें सप्तर्षि के तौर पर पेश किया गया है। अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार 2.0 का यह आखिरी पूर्ण बजट है, इसलिए इस बार के बजट में गरीब तबकों, आदिवासी समुदाय, मछलीपालकों, किसानों पर फोकस रखा गया है। आम चुनाव से पहले के आम बजट से नौकरी पेशा वर्ग को टैक्स स्लैब में बदलाव से लेकर निवेश पर टैक्स छूट तक राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार का बजट किन उम्मीदों पर खरा उतरता है और कैसे भारत के भविष्य का खाका खींचता है, यह वित्त मंत्री के बजट भाषण से बखूबी पता चल जाएगा।
नौकरी-पेशा वर्ग को इनकम टैक्स के मोर्चे पर लंबे समय बाद राहत
नौकरी-पेशा लोगों को बजट से फिर निराशा ही हाथ लगी है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स में किसी तरह की राहत का कोई ऐलान नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ यह बताया कि कैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग (ITR Filing) पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा आसान हो गई है। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग की प्रक्रिया बहुत आसान कर दी है। वित्त वर्ष 2013-14 में आईटीआर प्रोसेसिंग की औसत अवधि 93 दिनों की होती है जो अब घटकर 16 दिन रह गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि 45 प्रतिशत आईटीआर तो 24 घंटों के अंदर प्रोसेस किए जा रहे हैं।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए खुशखबरी, बचत की सीमा दोगुनी हुई
वरिष्ठ नागरिक खाता योजना (Senior Citizen Account Scheme) की सीमा 4.5 लाख से 9 लाख की जाएगी। यानी, सीनियर सिटिजन पर इस स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपये तक जमा करवा सकेंगे। वहीं, संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दी गई है।
कौशल विकास योजना, एकलव्य स्कूल पर बड़े ऐलान
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरूआत की जाएगी। युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया नेशनल सेक्टर खोले जाएंगे। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। वहीं, घरेलू और अतंरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए देश में 50 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। उनका विकास प्रतिस्पर्धी आधार पर किया जाएगा।
महिला सम्मान बचत पत्र का ऐलान
अमृत काल में महिलाओं के लिए नई बचत योजना का ऐलान किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि दो साल के लिए इस योजना का लाभ उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मार्च 2025 में दो साल की यह अवधि पूरी होगी। यानी मार्च 2025 तक महिलाएं 2 लाख रुपये तक महिला सम्मान बचत पत्र खरीद सकती हैं। इस पर 7.5 प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर इस पैसे की आंशिक निकासी भी की जा सकेगी।
नवीकरणीय बजट पर जोर, बजट में नई योजना को 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित
ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35 हजार करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी। गोबरधन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। इसके लिए बजट में 10 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
जन-धन योजना खाते के लिए वीडियो केवाईसी का ऐलान
जन-धन योजना के तहत बैंक खात खुलवाने के लिए जरूरी केवाईसी की प्रक्रिया को वीडियो कॉल के जरिए पूरी की जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि अब वीडियो केवाईसी को बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने पैन को भी चुनिंदा सरकारी एजेंसियों के सभी डिजिटल सिस्टम के लिए उपयुक्त करार दिया। सीतारमण ने कहा कि कारोबारी संस्थानों का काम पैन के जरिए आसान किया जाएगा।
50 एयरपोर्ट्स
50 एयरपोर्ट्स, हेलिपोर्ट्स, वॉटर एयरोड्रॉम्स और एडवांस्ड लैंडिंग जोन्स का कायाकल्प किया जाएगा। निजी स्रोतों से 15,000 करोड़ रुपये सहित कुल 75,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्टील, बंदरगाहों, उर्वरक, कोयला, खाद्यान्न क्षेत्रों के लिए 100 महत्वपूर्ण परिवहन बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की पहचान की गई है।
पूंजी निवेश परिव्यय 10 लाख करोड़
पूंजी निवेश परिव्यय (Capital investment outlay) 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये किया जा रहा है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3% होगा। महामारी से प्रभावित MSME को राहत दी जाएगी। संविदागत विवादो के निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी।
आदिवासियों के विकास पर जोर, 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से शुरू होगी नई योजना
विशेष रूप से जनजातीय समूहों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए PMPBTG विकास मिशन शुरू किया जाएगा, ताकि PBTG बस्तियों को मूलभूत सुविधाएं दी जा सके। अगले तीन साल में योजना को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। वित्त मंत्री ने रेल यात्रियों को भी खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि बजट में रेलवे के लिए 2.40 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत परिव्यय का प्रावधान किया गया है।
AI की पढ़ाई के लिए देश में खुलेंगे तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में भारत को बढ़त दिलाने के लिए देश में तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। इसका उद्देश्य एआई के क्षेत्र में देश के युवाओं को पढ़ाई का विश्वस्तरीय सुविधा दिलाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि आधुनिक युग के पैमानों पर भारत पिछड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि 2014 से स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ सहस्थान में 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे।
गरीबों पर बढ़ी मोदी सरकार की ‘मेहरबानी’, पीएम आवास योजना के बजट में 66% की वृद्धि
मोदी सरकार ने गरीबों की बल्ले-बल्ले करवा दी है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाकर 79 हजार करोड़ रुपये कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपये केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा, ‘हमारा आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोज़गार सृजन को तेज़ गति प्रदान करने और व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है।’ उन्होंने कहा, ‘पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपये किया जाएगा। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा। वहीं, कृषि से जुड़े स्टार्ट अप को प्राथमिकता दी जाएगी। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि त्वरक कोष की स्थापना की जाएगी।
बजट के सात आधार, वित्त मंत्री ने बताया क्या है सप्तर्षि
वित्त मत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट के सात आधार बताए। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य सात लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तर्षि कहा गया है- 1. समावेशी विकास, 2. वंचितों को वरीयता, 3. बुनियादी ढांचे और निवेश, 4. क्षमता विस्तार 5.हरित विकास, 6. युवा शक्ति, 7. वित्तीय क्षेत्र। वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का विजन तकनीक संचालित और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है। इसके लिए सरकारी फंडिंग और वित्तीय क्षेत्र से मदद ली जाएगी। इस ‘जनभागीदारी’ के लिए ‘सबका साथ, सबका प्रयास’ अनिवार्य है।
अमृत काल का पहला बजट पेश कर रही हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस सांसदों ने लगाया भारत जोड़ो का नारा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण देना शुरू किया तो थोड़ी देर बाद राहुल गांधी सदन पहुंचे। तब कांग्रेस सांसदों ने ‘भारत जोड़ो’ के नारे लगाए। हालांकि, थोड़ी देर बाद वो चुप हो गए। वित्त मंत्री ने कहा- अमृत काल का पहला बजट है। यह आजादी के 100 साल बाद भारत की परिकल्पना का बजट है। इस बजट में किसान, मध्य वर्ग, महिला से लेकर समाज के सभी वर्ग के विकास की रूपरेखा है।
प्रति व्यक्ति की आय दोगुने से भी अधिक बढ़ी, अब 1.97 लाख रुपये तक पहुंची
वित्त मंत्री ने कहा, ‘2014 से सरकार के प्रयासों ने सभी नागरिकों के जीवन की बेहतर गुणवत्ता और गरिमापूर्ण जीवन सुनिश्चित किया है। प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़कर 1.97 लाख रुपये हो गई है। इन 9 वर्षों में, भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है।’
राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो कुछ नहीं दिखा, बजट का जलवा भी देख लेंगे: कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, ‘बजट देखने के बाद हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बिना बजट देखे अंदाज़े पर बोलना गलत होगा। बजट रिपोर्ट देखने के बाद, बजट कैसा होना चाहिए था और कैसा है इसपर बात करेंगे। राष्ट्रपति के अभिभाषण में तो कुछ नहीं दिखा अब बजट में उनका जलवा देखेंगे।’ वहीं, लोकसभा में कांग्रेस संसदीय दल के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने कहा, ‘हिंदुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी-महंगाई बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए बजट पेश किया जाना चाहिए। बजट पेश होने के बाद पता चलेगा कि सरकार हमारी उम्मीदों पर खरी उतरती है या नहीं।’
संसदों को मिलेगी बजट की कागज वाली कॉपियां, वित्त मंत्री टैब से पढ़ेंगी बजट भाषण
बजट की कॉपियां संसद भवन पहुंच गई हैं। वैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेपरलेस बजट (Paperless Budget) पेश करेंगी। यानी, वह अपना बजट भाषण (Budget Speech) कागज से नहीं, टैब से पढ़ेंगी। हालांकि, सांसदों को कागज में प्रकाशित बजट की कॉपियां ही मिलेंगी। ध्यान रहे कि 2019 के बाद से बही-खाते के रूप में बजट को सूटकेश में लाने की प्रथा खत्म हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश करते हुए सूटकेश की परंपरा खत्म कर दी थी। अब टैब को लाल कपड़े में बांधकर लाती हैं वित्त मंत्री।
बजट से पहले रुपये में आई मजबूती, डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ रुपया
बजट को लेकर शेयर बाजार से लेकर मुद्रा बाजार को काफी उम्मीदें हैं। भारतीय मुद्रा रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 12 पैसे मजबूत हुआ है। शुरुआती ट्रेडिंग में एक डॉलर के मुकाबले रुपया 81.76 के स्तर पर आ गया। मंगलवार को डॉलर के मुकाबले रुपये की ट्रेडिंग 81.88 के स्तर पर बंद हुई थी।
संसद में कैबिनेट मीटिंग जारी, बजट को मिलेगी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल की मीटिंग संसद भवन में चल रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 2.0 के आखिरी बजट पर कैबिनेट की मंजूरी का प्रस्ताव रखा है। नियम के मुताबिक मंत्रिमंडल बजट का अनुमोदन करेगा, उसके बाद वित्त मंत्री संसद में बजट पेश करेंगी। इस बार बजट से काफी उम्मीदें हैं क्योंकि अगले वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। वैसे भी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के मोर्चे पर खुशखबरी मिली है। जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन दूसरा सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गया है।
बजट का अनुमोदन करने संसद पहुंचे पीएम मोदी और बाकी मंत्री
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में बजट को केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मंजूरी (Cabinet Meeting on Budget 2023) मिल जाएगी। कैबिनेट मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ-साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत मोदी कैबिनेट के अन्य सदस्य संसद पहुंच गए हैं। नियम के अनुसार केंद्रीय बजट को राष्ट्रपति से अनुमोदन मिलने के बाद इस पर केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी लेनी होती है।