अदाणी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर संसद में हंगामा, कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित, खरगे सहित 13 दल जेपीसी जांच के लिए अड़े

नई दिल्ली। संसद के बजट सत्र का आज तीसरा दिन है। बजट पेश होने के बाद आज संसद में राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मु के अभिभाषण पर केंद्र सरकार को धन्यवाद प्रस्ताव पेश करना है। गुरुवार को संसद के लोकसभा-राज्यसभा में जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, अडानी-हिंडनबर्ग मुद्दे पर हंगामा मच गया। अडानी ग्रुप पर अनुसंधान समूह हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के नेतृत्व वाले विपक्षी दलों के हंगामे के बीच गुरुवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्षी नेताओं ने अडानी पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग की। कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में प्रतिपक्ष नेता मल्लिकार्जुन खरगे सहित 13 दलों ने सरकार से इस मामले में जांच की मांग की है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहाकि, LIC, SBI सहित अन्य सरकारी संस्थानों में जो लोगों का पैसा है उसकी जांच होनी चाहिए और इसकी प्रतिदिन रिपोर्ट जनता के सामने रखी जाए। आखिरकार लोकसभा – राज्यसभा की कार्यवाही 3 फरवरी सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।
जब भी हम नोटिस देते हैं उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है – कांग्रेस अध्यक्ष
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहाकि, सभी पार्टियों के नेताओं ने मिलकर एक फैसला लिया है कि आर्थिक दृष्टि से देश में जो घटनाएं हो रही हैं उसे सदन में उठाना है इसलिए हमने एक नोटिस दिया था। हम इस नोटिस पर चर्चा चाहते थे लेकिन जब भी हम नोटिस देते हैं तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है।
चंद कंपनियों को दिया जा रहा है लोगों का पैसा – मल्लिकार्जुन खरगे
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने आगे कहाकि, हमने तय किया कि सदन में इस पर चर्चा करेंगे कि जिनका पैसा LIC में है या अन्य संस्थानों में है वो कैसे बर्बाद हो रहा है। लोगों का पैसा चंद कंपनियों को दिया जा रहा है, जिसकी रिपोर्ट आने से कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं।
संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने की मांग
विपक्ष ने अडानी एंटरप्राइजेज पर हिंडनबर्ग शोध रिपोर्ट की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग की है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हम इस मुद्दे पर संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच की मांग करते हैं और संसद के अंदर इस मांग को उठाएंगे। हम मांग करते हैं कि कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित की जानी चाहिए। विपक्ष ने गुरुवार को आरोप लगाया कि अडानी मुद्दे को उठाने से रोकने के लिए संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित कर दी गई।