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भरी प्रेस कांफ्रेंस में सीएम गहलोत ने कह डाली ऐसी बात, हर कोई हुआ हैरान !

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जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज प्रदेश की जनता को 5 नई गारंटियां देने से पहले एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्यशैली को लेकर जमकर बरसे। इसी दौरान उन्होंने ईडी को लेकर अचानक से कुछ ऐसे बोल बोल दिए जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया।
दरअसल, सीएम गहलोत ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक बयान को कोट करते हुए कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि एक चुनावी राज्य के मुख्यमंत्री को कहना पड़े कि इस देश में ED कुत्तों से ज्यादा घूम रही है। इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश के लिए क्या होगा?’
सीएम गहलोत ने आगे कहा कि मुझे गुस्सा आता है कि कांग्रेस ने 76 साल से जिस देश को एक रखा, इंदिरा गांधी शहीद हो गईं, राजीव गांधी शहीद हो गए, जिन्होंने देश के लिए त्याग किया हो आप इतिहास से उनका नाम हटा रहे हो।
एक दिन पहले सीएम बघेल का था बयान
छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने एक दिन पहले गुरुवार को ही एक चुनावी जनसभा में कहा था कि ईडी वाले छत्तीसगढ़ में छापेमारी करके थक गए। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, कोरबा में कोई गली मोहल्ला नहीं बचा जहां इन्होंने छापेमारी नहीं की। यहां ना कांग्रेस कार्यकर्ता झुके ना, ना व्यापारी, ना यहां के नेता डरे। बहुत परेशान किया, लेकिन कोई नहीं झुका। आज सड़कों पर जितने कुत्ते बिल्ली नहीं उससे ज्यादा ईडी और आईटी वाले घूम रहे।’ सीएम भूपेश बघेल ने ये बात मुंगेली में एक नामांकन रैली के दौरान कही।
5 नई गारंटियां दी, बोले – सरकार बनी तो पूरा होगा वादा
राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने चुनावी अभियान को और तेज कर दिया है। झुंझूनूं में 2 गारंटियों के एलान करने के बाद सीएम अशोक गहलोत ने आज राजस्थान की जनता से पांच और वादे किए। इन वादों के साथ सीएम गहलोत ने एलान किया कि राजस्थान में जैसे ही सरकार बनेगी, कांग्रेस अपने सभी वादों को पूरा करेगी। इस अवसर पर सीएम अशोक गहलोत के साथ राजस्थान प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल थे।
सीएम अशोक गहलोत ने दी ये 5 नई गांरटियां
– कॉलेज के पहले साल में फ्री लैपटॉप और टेबलेट।
– 15 लाख का आपदा राहत बीमा।
– छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पशुधन गारंटी। 2 रुपए प्रति किलो सरकार खरीदेगी गोबर।
– हर छात्र को अंग्रेज़ी माध्यम के शिक्षा की गारंटी
– सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन कानून लाने की गारंटी।

 


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