केजरीवाल का ईडी को जवाब, बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा ताकि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊं

नई दिल्ली। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा लगभग 9 घंटे तक पूछताछ करने के 6 महीने बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गुरुवार को संबंधित मामले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने वाले हैं। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (आप) ने इस बारे में चुप्पी साध रखी है कि मुख्यमंत्री प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सामने पेश होंगे या नहीं।
कथित शराब घोटाले में अप्रैल में सीबीआई द्वारा उनसे की गई पूछताछ के बाद, जिस दौरान उनसे लगभग 56 सवाल पूछे गए थे, केजरीवाल ने पूरे मामले को “मनगढ़ंत” और आप को खत्म करने का प्रयास करार दिया था। वहीं आज केजरीवाल ने ईडी को जवाब देते हुए कहा कि पूछताछ के लिए भेजा गया नोटिस गैरकानूनी और राजनीति से प्रेरित है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। नोटिस इसलिए भेजा गया ताकि मैं चार राज्यों में चुनाव प्रचार न कर पाऊँ। केजरीवाल ने ईडी से तुरंत नोटिस वापस लेने को कहा।
इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को इसी साल फरवरी में सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। ईडी ने तिहाड़ जेल में पूछताछ के बाद 9 मार्च को सीबीआई की एफआईआर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार किया। इस सप्ताह की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति की जांच कर रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर कुछ शराब डीलरों का पक्ष लिया गया था, इस आरोप का आप ने दृढ़ता से खंडन किया है। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की एक रिपोर्ट के आधार पर, उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले साल जुलाई में नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की सिफारिश की थी।