नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगले साल मार्च तक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएम-जीकेएवाई) के विस्तार को मंजूरी दे दी है। पिछले साल, सरकार ने कोरोना के प्रकोप के कारण हुए आर्थिक व्यवधानों के मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम द्वारा कवर किए गए सभी लाभार्थियों के लिए (पीएम-जीकेएवाई की घोषणा की थी।
यह योजना 30 नवंबर को समाप्त होने वाली थी। इस योजना के तहत, सरकार लगभग 80 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान करती है।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस फैसले की जानकारी दी। आज की कैबिनेट बैठक में तीने कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए विधेयक को भी मंजूरी दे दी गई, जिसे शीतकालीन सत्र में संसद में पेश किया जाना है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इसपर कुल 53344 करोड़ रुपए खर्च आएगा। इस योजना से क़रीब 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा। अबतक 600 लाख मीट्रिक टन स्वीकृत किया जा चुका है। कुल मिलाकर इसपर 2.6 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा।
