नई दिल्ली। देशभर में एसआईआरको लेकर जारी विवाद के बीच पांच सदस्यीय टीएमसी डेलीगेशन शुक्रवार को दिल्ली में चुनाव आयोग से मिलने पहुंचा। डेलीगेशन में डेरेक ओ ब्रॉयन और कल्याण बनर्जी भी शामिल थे। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान काम के दबाव के चलते जान गंवाने वाले बीएलओ की मौत को मर्डर बताया है।
कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि 20 दिनों में 26 BLOs की मौत दिनदहाड़े मर्डर जैसी है। सुप्रिया ने गोंडा के बीएलओ विपिन यादव का जिक्र करते हुए कहा कि उनके परिवार ने बताया है कि उन पर वोटर लिस्ट से पिछड़े वर्ग के लोगों के नाम हटाने का दबाव था।
सुप्रिया ने कहा कि यह कोई कहानी नहीं बल्कि देश के सामने एक कड़वा सच है। इतनी जल्दी क्या है? थोड़ा समय लेकर SIR करवाओ।
SIR का मामला कोई छोटा मामला नहीं है। यह वोट चोरी का सबसे ताकतवर तरीका है, और इसीलिए इसका इतने खुलेआम इस्तेमाल किया जा रहा है।
सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर अगली सुनवाई 2 दिसंबर को
सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को एसआईआर के खिलाफ दायर तमिलनाडु, बंगाल और केरल की याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा- एसआईआर प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक दल जानबूझकर डर का माहौल बना रही हैं। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने केरल सरकार की याचिका पर केंद्र और राज्य चुनाव आयोग से 1 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी। वहीं, तमिलनाडु में याचिका पर 4 दिसंबर और पश्चिम बंगाल की याचिका पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी। इसी दिन चुनाव आयोग राज्य की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट भी जारी करेगा।
बेंच ने कहा- अगर राज्य सरकार मजबूत आधार देती हैं तो हम तारीख बढ़ाने का निर्देश दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि SIR पहले कभी नहीं हुआ, तो यह वजह EC के फैसले को चुनौती देने का आधार नहीं बन सकती।
12 राज्यों में SIR की प्रक्रिया जारी
चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का दूसरा फेज चल रहा है। इसकी फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होगी। SIR का पहला फेज बिहार में सितंबर में असेंबली इलेक्शन से पहले पूरा हो गया था। इस एक्सरसाइज में अंडमान और निकोबार आइलैंड्स, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। ECI के अनुसार 4 नवंबर से शुरू हुआ काम 4 दिसंबर तक चलेगा। ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल 9 दिसंबर को पब्लिश किए जाएंगे, इसके बाद 9 दिसंबर से 8 जनवरी 2026 तक क्लेम और ऑब्जेक्शन का टाइम होगा।
नोटिस फेज (सुनवाई और वेरिफिकेशन के लिए) 9 दिसंबर से 31 जनवरी 2026 के बीच होगा। फाइनल इलेक्टोरल रोल 7 फरवरी 2026 को पब्लिश होंगे।
