कोलकाता। कोलकाता हाई कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल सर्विस कमीशन (एसएससी) ने ‘दागी’ उम्मीदवारों की पूरी सूची सार्वजनिक कर दी है। गुरुवार को एसएससी ने 54 पन्नों की इस सूची को जारी किया, जिसमें करीब 1,806 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। नाम के साथ-साथ उम्मीदवार की जन्मतिथि, किस विषय में वे शिक्षक थे और अभिभावक का नाम जैसी विस्तृत जानकारी भी दी गई है।
इससे पहले भी एसएससी की ओर से दागी शिक्षकों की सूची जारी की गई थी, लेकिन उसमें केवल रोल नंबर और स्कूल का नाम था। इस बार स्कूल का नाम नहीं दिया, बल्कि रोल नंबर का उल्लेख मौजूद है।
हाई कोर्ट ने दिया था निर्देश
हाई कोर्ट के निर्देश के बाद ही शिक्षामंत्री ब्रत्य बसु ने घोषणा की थी कि पूरी सूची जारी की जाएगी। दुमदम में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अदालत के सभी निर्देशों का पालन कर रही है और शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, “अदालत जो निर्देश दे रही है, एसएससी उसे अक्षरशः मान रहा है। हम इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। ” इसी दिन हाई कोर्ट ने 2016 के SSC दागियों की पूरी सूची सार्वजनिक करने का निर्देश दोबारा दिया।
XI-XII स्तर की दस्तावेज़ जांच जारी
उधर, सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की प्रक्रिया 31 दिसंबर तक खत्म करने का निर्देश दिया है। फिलहाल, XI-XII स्तर की दस्तावेज़ जांच चल रही है, जिसके बाद IX-X के दस्तावेज़ों की जांच शुरू होगी। शिक्षाकर्मियों की परीक्षा अभी बाकी है, ऐसे में समयसीमा को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, शिक्षामंत्री इस समय सीमा को लेकर आशावादी हैं। उन्होंने कहा, “सुप्रीम कोर्ट ने जो समय दिया है, हम उस पर खरे उतरने की उम्मीद रखते हैं।”
विपक्ष का आरोप-SSC नियुक्ति सरकार का चुनावी हथियार बना रही है सरकार
विधानसभा चुनाव नज़दीक होने के कारण विपक्ष का आरोप है कि SSC नियुक्ति सरकार का चुनावी हथियार है। लेकिन शिक्षामंत्री ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि पारदर्शिता के साथ परीक्षा कराना SSC का लक्ष्य है। उन्होंने कहा, “भारत में कहीं नहीं होता कि परीक्षा की कार्बन कॉपी दी जाए, पूरी उत्तरपुस्तिका अपलोड की जाए और उसे चुनौती देने का समय दिया जाए। इंटरव्यू में किसे बुलाया जा रहा है, यह भी पूरे अंकों के साथ सार्वजनिक किया गया। यह पारदर्शिता किसी भी SSC ने नहीं दिखाई।”
विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा, “विपक्ष अपना काम करेगा, उनका लक्ष्य हमें सत्ता से हटाना हो सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री जिस तरह काम करती आई हैं, हम नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी रखेंगे।”
उल्लेखनीय है कि 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया में पैनल की समयसीमा खत्म होने के बाद किन लोगों को नियुक्त किया गया था, इसकी पूरी जानकारी हाई कोर्ट की न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने मांगी है। इस सूची को तत्काल SSC की वेबसाइट पर प्रकाशित करने का निर्देश भी दिया गया है।
