कोलकाता। मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद मुद्दे को लेकर लगातार उग्र बयान दे रहे हुमायूं कबीर पर अब राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने सख्त रूख अपनाया है। राज्यपाल ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर साफ कहा है कि यदि हुमायूं कबीर के बयान या कदम से राज्य की कानून-व्यवस्था बिगड़ने की आशंका पैदा होती है, तो पुलिस को उनके खिलाफ प्रीवेंटिव अरेस्ट यानी पूर्व-गिरफ्तारी करनी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि राज्य सरकार कार्रवाई नहीं करती, तो वे स्वयं कदम उठाएंगे।
6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास
हुमायूं कबीर ने पहले ही घोषणा की है कि 6 दिसंबर को बेलडांगा में बाबरी मस्जिद का शिलान्यास किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन उन्हें जमीन उपलब्ध कराने में सहयोग नहीं कर रहा। बेलडांगा एसडीपीओ पर धमकाने और काम में बाधा देने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा था, “मुर्शिदाबाद पुलिस-प्रशासन आग से खेल रहा है। जिस दिन मैं कॉलर पकड़ लूंगा, उस दिन बचाने वाला कोई नहीं होगा।”
इसके बाद प्रशासन को आरएसएस का “दलाल” बताते हुए उन्होंने दावा किया कि 6 दिसंबर को रेज़िनगर से बह्रमपुर तक राष्ट्रीय राजमार्ग मुसलमानों के नियंत्रण में रहेगा।
भाजपा ने हुमायूं कबीर के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया
उनके इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया शुरू हो गई है। भाजपा नेता सजल घोष ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम वोटों को साधने के लिए “खतरनाक राजनीति” कर रही है और हुमायूं कबीर इसी का हिस्सा हैं। राज्यपाल के निर्देश के बाद मामले के और गरमाने की संभावना है।
मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से मस्जिद की नींव रखी जानी है
अयोध्या में कारसेवकों ने छह दिसंबर 1992 को ‘बाबरी मस्जिद’ को ध्वस्त कर दिया था। उनका दावा था कि मस्जिद रामजन्म भूमि मंदिर तोड़कर बनाई गई थी। लोक भवन (राजभवन का नया नाम) के एक अधिकारी ने बताया कि राज्यपाल ने विधायक की घोषणा पर गहरी चिंता व्यक्त करने के बाद एक ‘कड़ा निर्देश’ जारी किया।
अधिकारी ने कहा, ‘‘राज्यपाल इस घटनाक्रम से बेहद चिंतित हैं, जिसमें एक विधायक ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद नाम से एक मस्जिद की नींव रखने की तारीख तय कर दी है। उन्होंने राज्य सरकार को इस संदर्भ में सभी एहतियाती कदम उठाने के सख्त निर्देश दिए हैं।’’
