नई दिल्ली। केंद्र की मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन की दिशा में अहम कदम आगे बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठित किया है। पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में कमेटी कानून के सभी पहलुओं पर विचार करेगी। इसके साथ ही एक देश, एक चुनाव की संभावना का पता लगाएगी। कमेटी लोगों की राय भी लेगी, जिसपर विचार विर्मश किया जाएगा। इस संबंध में जल्दी ही नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है।
केंद्र सरकार ने बुलाया विशेष सत्र
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। हालांकि अभी तक इसका एजेंडा का खुलासा नहीं हो पाया है। ऐसे में कयास लग रहे हैं कि विशेष सत्र एक देश एक चुनाव को लेकर ही बुलाया गया है। हालांकि अभी तक किसी ने इस पुष्टि नहीं की है। संसदीय कार्य मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि जी-20 देशों की मीटिंग के बाद ही विशेष सत्र का एजेंडा तय किया जाएगा।
पीएम मोदी लंबे समय करते आ रहे हैं वकालत
आपको बता दें कि बीते कुछ सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ कराने की वकालत मजबूती से करते आ रहे हैं। इस पर मंथन करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को जिम्मेदारी दी गई है। आने वाले चुनाव को देखते हुए मेजबान के रूप में सरकार की गंभीरता को प्रदर्शित कर रहा है। बता दें कि इसी साल के अंत में नवंबर-दिसंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे है। इसके बाद अगले साल मई-जून में लोकसभा चुनाव होने वाले है।
