नई दिल्ली। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना का विरोध जारी है। आज प्रदर्शनकारियों द्वारा बिहार बंद का ऐलान किया गया है, जिसे लालू यादव की पार्टी आरजेडी समेत तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन किया है। आशंका जताई जा रही है कि अग्निपथ स्कीम के खिलाफ शनिवार को भी हिंसक विरोध प्रदर्शन जारी रह सकता है। कई जिलों में धारा 144 लगाई गई है और इंटरनेट भी बंद है। पुलिस के साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा बलों को लगाया गया है।
गृह मंत्री अमित शाह ने किए अहम ट्वीट
अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी कि गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ और असम राइफल्स में होने वाली भर्तियों में अग्निपथ योजना के अंतर्गत 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। साथ ही गृह मंत्रालय ने CAPFs और असम राइफल्स में भर्ती के लिए अग्निवीरों को निर्धारित अधिकतम प्रवेश आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय किया है। और अग्निपथ योजना के पहले बैच के लिए यह छूट 5 वर्ष होगी।
ये राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को देंगे प्राथमिकता
केंद्र ने पहले आश्वासन दिया था कि अग्निशामकों का भविष्य असुरक्षित नहीं है। हालांकि चार साल बाद केवल 25% बल को बरकरार रखा जाएगा क्योंकि बाकी को देश के अन्य बलों में भर्तियों में प्राथमिकता मिलेगी। असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा सहित कई भाजपा शासित राज्यों ने पहले ही घोषणा कर दी है कि वे अपनी राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को प्राथमिकता देंगे।
अग्निपथ को लेकर देशभर में विरोध
अग्निपथ के केवल चार साल के लिए रोजगार प्रदान करने के कारण अग्निपथ के भविष्य पर चिंता व्यक्त की गई है। देशभर के कई राज्यों में इसको लेकर विरोध किए जा रहे हैं। खासकर तेलंगाना और बिहार में बड़े पैमाने पर हिंसा, आगजनी, रेलवे संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना में विरोध के बीच पुलिस फायरिंग में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई है। विपक्षी दलों द्वारा अल्पकालिक भर्ती योजना की तीखी आलोचना हो रही है।
