आखिर सुप्रीम कोर्ट ने किया वो दुर्लभ काम, जानिए क्यों कहा- मौनं स्वीकृति: लक्षणम्

नई दिल्ली। मौनं स्वीकृतिः लक्षणम् – संस्कृत के इस कहावत का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका हवाला देकर बड़ा फैसला कर लिया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इस संस्कृत कहावत के हवाले से वो तीन नियुक्तियां कर दीं, जिनके नामों पर सरकार ने चुप्पी साध ली थी। कॉलेजियम ने कहा- मौनं स्वीकृत लक्षणम् यानी सरकार चुप है, इसका मतलब है कि वो प्रस्ताव से सहमत है। ध्यान रहे कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के मेमोरेंडम ऑफ प्रसीजर में एक प्रावधान ही ‘मौनं स्वीकृतिः लक्षणम्’ से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी प्रावधान का उपयोग किया है।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में विभिन्न हाई कोर्टों में 13 न्यायिक अधिकारियों और पांच अधिवक्ताओं की नियुक्ति की सिफारिश केंद्र सरकार से की है। इनमें से तीन की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ‘मौनं स्वीकृतिः लक्षणम्’ के प्रावधान का उपयोग किया। बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस प्रावधान का उपयोग दुर्लभ ही है।
नियुक्ति प्रक्रिया की नियमावली में है यह प्रावधान
हाई कोर्ट जजों की नियुक्ति प्रक्रिया वाले नियम (MoP) के पैरा 14 में कहा गया है कि यदि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय यह मान लेगा कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास प्रस्ताव में जोड़ने के लिए कुछ नहीं है और मंत्रालय इस प्रस्ताव को आगे बढ़ा देगा।
मौनं स्वीकृतिः लक्षणम् के प्रावधान से इन तीन जजों की नियुक्ति
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजय के. कौल और जस्टिस संजीव खन्ना के कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों की जज के रूप में नियुक्ति के लिए मौनं स्वीकृतिः लक्षणम् के प्रावधान वाले एमओपी के पैरा 14 का उपयोग किया। इनमें दो न्यायिक अधिकारियों बिस्वजीत पालित और सब्यसाची डी. पुरकायस्थ को त्रिपुरा हाई कोर्ट के जज जबकि विमल कन्हैयालाल व्यास को गुजरात हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है।
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने लिए ये फैसले
दिलचस्प बात यह है कि कॉलेजियम ने रिटायर जिला न्यायाधीश शालिंदर कौर और डिस्ट्रिक्ट जज रविंदर दुडेजा को दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। ये दोनों फिलहाल दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल हैं। वहीं, केरल हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति के लिए अनुशंसित पांच न्यायिक अधिकारी हैं- एमबी स्नेहलता, जॉनसन जॉन, जी गिरीश, सी प्रतीप कुमार और पी. कृष्ण कुमार। बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए कॉलेजियम ने तीन न्यायिक अधिकारियों अभय जे. मंत्री, श्याम सी. चंदक और नीरज पी. धोते की नियुक्ति की सिफारिश की है। इसी तरह, अधिवक्ता रविंद्र कुमार अग्रवाल के नाम की छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जज के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की गई है।
जस्टिस मुरलीधर की अपील खारिज
वहीं, जस्टिस एमवी मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट से मणिपुर हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने के चार से ज्यादा वर्षों बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उन्हें कलकत्ता हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की सिफारिश की है। जस्टिस एमवी मुरलीधर ने कॉलेजियम से आग्रह किया था कि उन्हें मणिपुर हाई कोर्ट में बने रहने या अपने मूल हाई कोर्ट (मद्रास उच्च न्यायालय) में स्थानांतरित किए जाने का अनुरोध किया था जिसे कॉलेजियम ने खारिज कर दिया। जस्टिस मुरलीधर अप्रैल 2024 में रिटायर हो जाएंगे।