अगर आप हर महीने PhonePe, Paytm, CRED या अन्य फिनटेक ऐप्स के ज़रिए क्रेडिट कार्ड से मकान का किराया चुकाते थे, तो अब आपको बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के 15 सितंबर 2025 को जारी किए गए नए दिशा-निर्देशों के बाद इन कंपनियों ने रेंट पेमेंट सर्विस बंद करनी शुरू कर दी है।
🧾 क्या है RBI का नया नियम?
RBI ने पेमेंट एग्रीगेटर्स (PA) और पेमेंट गेटवे (PG) से जुड़ी नई गाइडलाइन्स जारी की हैं, जिनका मकसद ट्रांजैक्शन्स को अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाना है:
- अब पेमेंट एग्रीगेटर्स केवल उन्हीं व्यापारियों (Merchants) के साथ लेन-देन कर सकेंगे, जिनके साथ उनका प्रत्यक्ष अनुबंध हो।
- लेन-देन की अनुमति तभी मिलेगी जब व्यापारियों का पूरा KYC और वेरिफिकेशन हो चुका हो।
- Marketplace मॉडल के ज़रिए भुगतान की अनुमति नहीं होगी।
इसका सीधा मतलब है: अब किराया भुगतान केवल उन्हीं मकान मालिकों को हो सकेगा जो ‘ऑथराइज़्ड मर्चेंट’ के रूप में रजिस्टर्ड हों — जो कि व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है।
📉 PhonePe, Paytm और CRED ने सर्विस क्यों बंद की?
इन नियमों के बाद:
- PhonePe, Paytm, Cred और अन्य फिनटेक ऐप्स ने अपने प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट की सुविधा बंद कर दी है।
- अब ये ऐप्स केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन्स की प्रोसेसिंग कर सकते हैं जिनमें रिसीवर (मकान मालिक) पूरी तरह KYC वेरिफाइड मर्चेंट हो।
💳 यूजर्स को क्या नुकसान होगा?
- क्रेडिट कार्ड से किराया भुगतान अब संभव नहीं – ऐप्स ने सर्विस बंद कर दी है।
- रिवॉर्ड प्वाइंट्स और कैशबैक का लाभ खत्म हो गया है।
- यूजर्स को अब NEFT, IMPS, UPI बैंक ट्रांसफर या चेक जैसे पारंपरिक तरीकों से ही किराया देना होगा।
📊 यह सेवा क्यों थी लोकप्रिय?
- यूजर्स क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाकर रिवॉर्ड्स और कैशबैक पाते थे।
- फिनटेक कंपनियां किराया पेमेंट पर कन्वीनियंस फीस वसूलकर मुनाफा कमाती थीं।
- बैंकों को क्रेडिट कार्ड स्पेंड बढ़ने से फ़ायदा होता था।
लेकिन RBI को यह मॉडल KYC की कमी और संभावित दुरुपयोग के कारण जोखिम भरा लगा, जिसके चलते नए नियम लागू किए गए।
🔙 पिछले बदलावों की पृष्ठभूमि
- जून 2024: HDFC बैंक ने फिनटेक ऐप्स के जरिए क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट पर 1% अतिरिक्त शुल्क लगाया।
- मार्च-अप्रैल 2024: ICICI और SBI Cards ने रेंट पेमेंट्स पर रिवॉर्ड प्वाइंट्स बंद कर दिए।
- कई ऐप्स ने सेवा अस्थायी रूप से रोकी थी, लेकिन कुछ ने बाद में KYC प्रक्रिया के साथ फिर शुरू की।
🔍 RBI ने अपने सर्कुलर में क्या कहा?
“A PA shall ensure that a marketplace onboarded by it does not accept payments for a seller not onboarded on to the marketplace’s platform.”
यह स्पष्ट करता है कि अब कोई भी प्लेटफॉर्म ऐसे रिसीवर को पेमेंट स्वीकार नहीं करवा सकता जो उनके सिस्टम पर रजिस्टर्ड न हो।
अब क्या करें यूजर्स?
अगर आप क्रेडिट कार्ड से किराया चुकाते थे, तो अब आपको नीचे दिए विकल्प अपनाने होंगे:
- NEFT या IMPS बैंक ट्रांसफर
- UPI ID से सीधे मकान मालिक को पेमेंट
- चेक से भुगतान
यह एक बड़ा बदलाव है, खासकर उन यूजर्स के लिए जो क्रेडिट कार्ड स्पेंड्स बढ़ाकर फायदों का लाभ उठाते थे। फिलहाल, क्रेडिट कार्ड से रेंट पेमेंट वापस शुरू होने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही — जब तक कि मकान मालिक KYC वेरिफाइड मर्चेंट के रूप में रजिस्टर न हो जाएं।
