प्रयागराज/वाराणसी। माघ मेला 2026 के दौरान शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रशासनिक अधिकारियों के बीच गहराया गतिरोध अब निर्णायक मोड़ पर है। शंकराचार्य के अचानक मेला त्यागकर वाराणसी प्रस्थान करने से शासन-प्रशासन में खलबली मच गई है। सूत्रों के अनुसार, इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए लखनऊ से लेकर प्रयागराज तक के आला अफसर अब शंकराचार्य की शर्तों के आगे झुकते नजर आ रहे हैं।
शंकराचार्य के मीडिया प्रभारी योगीराज सरकार के अनुसार, शासन के उच्चाधिकारियों ने महाराज जी से संपर्क कर उन्हें स-सम्मान संगम वापस लाने की पेशकश की है। हालांकि, शंकराचार्य ने अपनी गरिमा और संतों के अपमान को लेकर दो स्पष्ट शर्तें रख दी हैं। उन्होंने कहा है कि केवल मौखिक खेद काफी नहीं है, जिम्मेदार अधिकारियों को लिखित में माफीनामा देना होगा। साथ ही, आगामी स्नानों के लिए चारों शंकराचार्यों के निर्धारित प्रोटोकॉल को सख्ती से लागू करना होगा।
क्या थी विवाद की ‘इनसाइड स्टोरी’?
मिली जानकारी के अनुसार, शंकराचार्य के वाराणसी जाने से ठीक एक शाम पहले प्रशासन के साथ एक गुप्त बैठक हुई थी। प्रशासन मौखिक रूप से अपनी गलती मान रहा था, लेकिन कुछ भी ‘ऑन रिकॉर्ड’ (लिखित) देने से बच रहा था। इसी दोहरे रवैये से क्षुब्ध होकर शंकराचार्य ने संगम छोड़ने का कड़ा फैसला लिया।
हाईकोर्ट में कानूनी घेराबंदी
प्रशासन की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही हैं। 18 जनवरी को मौनी अमावस्या पर पालकी से उतारने और बटुकों के साथ हुई अभद्रता का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुँच चुका है। याचिका के जरिए पूरे घटनाक्रम की सीबीआई जांच और दोषी अधिकारियों के निलंबन की मांग की गई है।
