देश के विकास को गति देने वाला बजट, पीएम मोदी ने की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तारीफ, बोले -‘महंगाई कंट्रोल करने पर फोकस ये बजट’

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट 2026 की तारीफ करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की पीठ भी थपथपाई। बजट 2026 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, ‘ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्ज्वल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी, जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म किए गए हैं, वो आकांक्षा से भरे हुए भारत के साहसिक, प्रतिभाशाली युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं’
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा, ‘ये बजट भारत की वैश्विक भूमिका को नए सिरे से सशक्त करता है। भारत के 140 करोड़ नागरिक सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं हैं। हम जल्द से जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये करोड़ों देशवासियों का संकल्प है.’
। करीब एक दशक में यह पहला मौका है जब संसद में बजट रविवार को पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ बायोफार्मा ‘शक्ति’ का प्रस्ताव पेश किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2026-27 में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण के लिए आवंटन बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपये करने का रविवार को प्रस्ताव रखा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को घोषणा की कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी।

बजट 2026 भाषण की प्रमुख बातें:

7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे
बायो फार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़
शुगर कैंसर की दवाएं होंगी सस्ती
बड़े टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे
शहरी आर्थिक क्षेत्र पर प्रति वर्ष 5 हजार करोड़ रुपये खर्च
20 नए जल मार्ग बनाने की तैयारी
4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर
3 केमिकल पार्क का निर्माण
एसएमई के लिए 10 हजार करोड़
महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना का ऐलान

वीबी-जी राम जी’ के लिए 95,000 करोड़ रुपये आवंटित

केंद्र सरकार ने नई योजना ‘वीबी-जी राम जी’ को लागू करने की तैयारी के साथ ही इसके लिए 95,692.31 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि मनरेगा के लिए 30,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ (वीबी-जी राम जी) योजना के तहत साल में 125 दिनों के काम का वादा किया गया है। यह योजना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), 2005 के तहत बनी संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के कार्यकाल की दो दशक पुरानी ग्रामीण रोजगार योजना का स्थान लेगी।

विकसित भारत का साफ रोडमैप है बजट

केंद्रीय बजट 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं को दिखाता है। यह सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत के लिए एक साफ रोडमैप तैयार करता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह एक ऐसा अनोखा बजट है जो फिस्कल डेफिसिट को कम करने, महंगाई को कंट्रोल में लाने पर फोकस करता है और इसके साथ ही, इस बजट में हाई कैपेक्स और हाई ग्रोथ का कॉम्बिनेशन भी है।

बजट 2026 की अहम घोषणाएं

बजट 2026-27 में छोटे करदाताओं के लिए नियम-आधारित स्वचालित प्रक्रिया का प्रस्ताव
न्यूनतम वैकल्पिक कर को अंतिम कर बनाया जाएगा; दर मौजूदा 15% से घटाकर 14% होगी
पूर्वोदय राज्यों में पांच पर्यटन स्थलों का निर्माण करेगी; 4,000 ई-बस की व्यवस्था करेगी
प्रमुख औद्योगिक ‘लॉजिस्टिक’ केंद्रों के आसपास पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप की स्थापना
15,000 माध्यमिक विद्यालयों में ‘कंटेंट लैब’ स्थापित करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव
एमएसएमई की मदद के लिए ‘कॉरपोरेट मित्रों’ का दस्ता तैयार करेगी सरकार

बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार, सेंसेक्स 1600 अंक नीचे पहुंचा

बजट के बाद शेयर बाजार में हाहाकार मच गया है। शेयर बाजार में 1600 से अधिक अंकों की गिरावट हो गई है। शेयर बाजार गिरकर 80,804 अंक पर पहुंच गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण का शेयर बाजार पर नेगेटिव असर पड़ा है।

बजट के बाद क्या-क्या होगा महंगा

खनिज
स्क्रैप
शराब
वायदा कारोबार करना

बजट के बाद क्या-क्या होगा सस्ता

    कैंसर, शुगर से जुड़ी दवाइयां
    7 दुर्लभ बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी
    सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें सस्ती होंगी
    चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना सस्ता होगा
    जूते, बैट्री माइक्रोवेव ओवन सस्ता होगा
    रक्षा क्षेत्र में बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट

बजट भाषण की प्रमुख घोषणाएं

5 पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन स्थलों का निर्माण
नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनेगी
5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में
हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल
किसान की आय बढ़ाने का प्लान
खेलो इंडिया मिशन
15 पुरातात्विक साइट्स को वाइब्रेंट डेस्टिनेशन बनाएंगे
डिजिटल नॉलेज ग्रिड पर टूरिस्ट साइट्स की जानकारी
ट्रेकिंग, हाइकिंग पर योजना
पशुपालन-वैट कॉलेज के लिए सब्सिडी सपोर्ट स्कीम
टीसीएस ओवरसीज टूर पैकेज को 2 पर्सेंट करेंगे

हर जिले में बनेगा एक गर्ल्स हॉस्टल : वित्त मंत्री

वित्त मंत्री ने गर्ल्स एजुकेशन को सपोर्ट करने के लिए हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाने की बात कही। वित्त मंत्री ने कहा किउच्च शिक्षा में, STEM संस्थानों में, पढ़ाई के लंबे घंटे और लैब का काम लड़कियों स्टूडेंट्स के लिए कुछ चुनौतियां खड़ी करते हैं। ऐसे में हमारी योजना के जरिए, हर जिले में एक लड़कियों का हॉस्टल बनाया जाएगा ताकि इमर्सिव अनुभवों के जरिए एस्ट्रोफिजिक्स और एस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा दिया जा सके।

नौकरियों, लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस

बजट में युवाओं की नौकरियों और लोकल ग्रोथ के लिए टूरिज्म पर फोकस किया गया है। बजट में रोजगार और विकास की अपनी रणनीति में टूरिज्म को केंद्र में रखा है। इसके तहत रोजगार सृजन, विदेशी मुद्रा आय और स्थानीय आर्थिक विकास में इसकी भूमिका पर फोकस किया गया है। सरकार ने पूरे भारत में इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए संस्था निर्माण, कौशल विकास, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन और इको-टूरिज्म पहलों का मिश्रण पेश किया है।

नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल से होगा लागू

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में नए इनकम टैक्स एक्ट को इसी साल से लागू करने की बात कही है। वित्त मंत्री ने टैक्स फॉर्म को आसान करने की बात कही है। इसमें दंड की जगह टैक्स देकर छूट सकते हैं। इसमें मुकदमेबाजी को कम करने के लिए कदम उठाया गया है। साथ ही अघोषित आय एक करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है। 31 जुलाई तक आईटी रिटर्न फाइल कर सकेंगे।

लखपति दीदी कार्यक्रम का होगा विस्तार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बजट 2026 में लखपति दीदी कार्यक्रम की सफलता को आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत सरकार महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड आजीविका से एंटरप्राइज मालिक बनने में मदद करने की योजना बना रही है। साथ ही क्लस्टर-लेवल फेडरेशन के भीतर कम्युनिटी-ओन्ड रिटेल आउटलेट के तौर पर सेल्फ-हेल्प एंटरप्रेन्योर मार्ट स्थापित किए जाएंगे। इन मार्ट को बेहतर और इनोवेटिव फाइनेंसिंग के ज़रिए सपोर्ट किया जाएगा। इससे महिलाएं एंटरप्रेन्योरशिप में अगला कदम उठा सकेंगी।

किन राज्यों में रेयर अर्थ मिनरल कॉरिडोर

तमिलनाडु
ओडिशा
आंध्र प्रदेश
केरल

कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप होगा पेश

वित्त मंत्री ने कहा कहा कि कॉर्पोरेट बॉन्ड पर टोटल रिटर्न स्वैप पेश किए जाएंगे। म्युनिसिपल बॉन्ड बाजार को बढ़ावा देने के लिए, मौजूदा अमृत योजना के आधार पर, ₹1,000 करोड़ से अधिक के एक बॉन्ड जारी करने पर बड़े शहरों को ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन दिया जाएगा।

निवेश आकर्षित करने का सरकार का प्लान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाष में निवेश आकर्षित करने के लिए कॉर्पोरेट और म्युनिसिपल बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा देने की बात कही। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश को भारत की बदलती आर्थिक प्राथमिकताओं के साथ जोड़ने के लिए, सरकार कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव तक पहुंच के साथ एक मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क पेश करके कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को मजबूत करने की योजना बना रही है।