देशद्रोह कानून नहीं हो सकता रद्द ! जरूरत पड़ने पर संशोधन की गुंजाइश; आयोग ने सरकार को बताई वजह
नई दिल्ली। देशद्रोह कानून पर लॉ कमीशन (विधि आयोग) ने अपनी रिपोर्ट गुरुवार को केंद्र सरकार को सौंप दी है। उसका कहना है कि देशद्रोह से निपटने के लिए आईपीसी की धारा 124ए को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि, रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि प्रावधान के उपयोग को लेकर ज्यादा स्पष्टता के […]