नई दिल्ली। दिसंबर-2025 में शुरू हुए उग्र प्रदर्शनों ने ईरान को हिलाकर रख दिया था। अब ये प्रदर्शन शांत हो गए हैं और खामेनेई सरकार ने दंगाइयों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। ईरान के शीर्ष पुलिस अधिकारी ने उन प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम जारी किया, जिन्हें अधिकारी दंगाई बता रहे हैं। शीर्ष पुलिस अधिकारी ने कहा-ऐसे प्रदर्शनकारियों को तीन दिनों के भीतर सरेंडर करना होगा, नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, ईरान की सरकार ने उन आर्थिक कठिनाइयों से निपटने का भी वादा किया है, जिनकी वजह से ये प्रदर्शन भड़के। इधर, मानवाधिकार समूहों का कहना है कि इन प्रदर्शनों को कुचलने के लिए की गई कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए हैं। ईरान के हालिया प्रदर्शन हाल के सालों में ईरानी नेतृत्व के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। बढ़ती महंगाई और ईरानी मुद्रा में भारी गिरावट की वजह से शुरू हुए प्रदर्शन जल्द ही खामेनेई शासन को हटाने की मांग पर अड़ गए।
इंटरनेट और फोन पर पाबंदी
ईरान ने प्रदर्शनों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट बैन कर दिया और अंतरराष्ट्रीय फोन कॉल्स पर भी पाबंदी लगा दी। इस वजह से प्रदर्शनों और हिंसा की पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आ सकी है। हालांकि, ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि देशभर में धीरे-धीरे इंटरनेट सेवाएं बहाल की जाएंगी।
प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम
इधर, ईरान के पुलिस प्रमुख अहमद-रेजा रादान ने कहा-कुछ युवा भ्रमित होकर दंगों में शामिल हुए। युवा आत्मसमर्पण कर दें, ताकि उन्हें कम सजा मिल सके। जो लोग अनजाने में दंगों में शामिल हो गए, उन्हें दुश्मन सैनिक नहीं बल्कि भ्रमित व्यक्ति माना जाएगा और उनके साथ नरमी बरती जाएगी।
ईरान में मौत की सजा ने बढ़ाई चिंता
ईरान में यह चिंता भी बढ़ गई है कि अधिकारी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मौत की सजा का इस्तेमाल कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी कि ईरान फांसी को धमकी के हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। मानवाधिकार समूहों के अनुसार, चीन के बाद दुनिया में सबसे अधिक फांसी देने वाला देश ईरान है। पिछले साल ईरान में 1,500 लोगों को फांसी दी गई।
