नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में वर्ष 2026-27 का आम बजट पेश किया। पहले से ही उम्मीद थी कि इस साल जिन राज्यों में चुनाव हैं, उन्हें बड़ी सौगात मिल सकती है। पश्चिम बंगाल पर वित्त मंत्री की मेहरबानी बरसी है। बंगाल के साथ ही पूर्वोत्तर के लिए भी ऐलान हुए हैं। असम और तमिलनाडु में भी इसी साल चुनाव हैं और इन दोनों राज्यों को सौगात मिली है।
बजट में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, पुडुचेरी और केरल जैसे राज्यों पर इस बार केंद्र सरकार का खास ध्यान नजर आया। इन सभी राज्यों में अगले कुछ महीनों में चुनाव होने वाले हैं। बंगाल में खास तौर पर कनेक्टिविटी विस्तार पर जोर दिया गया है।
बंगाल को मिली हाई स्पीड कॉरिडोर की सौगात
-बजट में पूरब के डांकोंनी (पश्चिम बंगाल) से पश्चिम के सूरत (गुजरात) तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव प्रमुख है, जो पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा।
- वाराणसी-सिलिगुड़ी रेल कॉरिडोर बेहद अहम है, क्योंकि सिलिगुड़ी राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति के लिहाज से रणनीतिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है।
- इससे पहले भी बंगाल को वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे (NH-319B) की सौगात भी मोदी सरकार पहले ही दे चुकी है। बंगाल की चुनावी रणनीति होगी प्रभावित
हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान कर वित्त मंत्री ने बंगाल की जनता को बड़ा संदेश दे दिया है। पश्चिम बंगाल को पहले ही जनवरी में पीएम मोदी ने कुल 10 ट्रेनों की सौगात भी दी है। बंगाल की कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए वाराणसी-कोलकाता एक्सप्रेसवे पर तेजी से काम चल रहा है। यह वाराणसी से शुरू होकर झारखंड के रास्ते बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा और हुगली जिलों से होते हुए उलुबेरिया तक जाएगा।
बजट में पश्चिम बंगाल को क्या-क्या मिला निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान
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बजट में पश्चिम बंगाल के डांकुनी से गुजरात के सूरत तक नई समर्पित फ्रेट कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, जो पूर्वी और पश्चिमी भारत के बीच माल ढुलाई को तेज और सस्ता बनाएगा। इसके साथ ही अगले पांच साल में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को परिचालित करने की योजना है, जिससे पर्यावरण-अनुकूल कार्गो मूवमेंट को बढ़ावा मिलेगा और पश्चिम बंगाल जैसे नदी-प्रधान राज्य को विशेष लाभ होगा।
वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनेगा हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट में देशभर में सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की घोषणा की, जिनमें से एक सिलीगुड़ी में होगा। उन्होंने बताया कि मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी के बीच नई हाई-स्पीड ट्रेनें चलाई जाएंगी।
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके साथ ही कहा कि भारत का ‘सेमीकंडक्टर मिशन 2.0’ सेमीकंडक्टर के लिए उद्योग-नेतृत्व वाले अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा. सेमीकंडक्टर मिशन की गति का लाभ उठाने के लिए 40,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग बढ़ाया जाएगा. निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि वस्त्र उद्योग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. खादी वस्त्रों के कारोबार को बढ़ाने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है. एक मेगा टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा.
इसके अलावा काजू और नारियल किसानों को वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन का ऐलान किया गया है, ताकि तटीय क्षेत्रों में उनकी आय बढ़ सके. सरकार ने यह भी कहा कि भारतीय काजू को ‘प्रीमियम ब्रांड’ के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे एक्सपोर्ट बढ़ेगा.
