नई दिल्ली। लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने कोरी बयानबाजी के बजाए सुधारों पर ध्यान दिया. यह पहला बजट है जो कर्तव्य भवन में पेश किया जा रहा है और इसके साथ हमने तीन प्रमुख कर्तव्य तय किये हैं. अर्थव्यवस्था को मजबूती देते हुए आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना, लोगों की आंकाक्षाओं को पूरा करना और सबका साथ सबका विकास करना. देश ‘विकसित भारत’ बनने की दिशा में कदम उठाना जारी रखेगा.
शेयर बाजार में बड़ी गिरावट
बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है. सेंसेक्स में 2300 अंकों की गिरावट. केंद्रीय बजट 2026 में वायदा और विकल्प पर प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) बढ़ाने की घोषणा के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई. इस फैसले से ट्रेडिंग लागत बढ़ने की आशंका के कारण सेंसेक्स 1600 अंक से अधिक टूट गया और निफ्टी भी 25,000 के नीचे फिसल गया.
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं
इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि FY2027 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.3% रहने का अनुमान है.
आयुर्वेद के तीन नए एम्स
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आयुर्वेद के तीन नए अखिल भारतीय संस्थानों (एम्स) की स्थापना की जाएगी.
गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी
कैंसर रोगियों के लिए 17 दवाएं सस्ती होंगी. गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती होंगी. शुगर की दवाएं भी सस्ती होंगी
टीसीएस अब कम किया जाएगा
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि विदेश घूमने के टूर पैकेज पर लगने वाला टीसीएस अब कम किया जाएगा. पहले यह 5% या 20% था, अब इसे घटाकर 2% किया जाएगा. इसी तरह, पढ़ाई और इलाज के लिए विदेश पैसे भेजने पर लगने वाला टीसीएस भी 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है.
वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान
केंद्रीय बजट 2026-27 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 में राजकोषीय घाटा GDP का 4.4% रहने का अनुमान है. वहीं, 2027 में इसे घटाकर 4.3% करने का लक्ष्य रखा गया है.
रांची में NIMHANS-2 की होगी स्थापना
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उत्तर भारत में मानसिक स्वास्थ्य का कोई बड़ा संस्थान नहीं है. इसे देखते हुए सरकार ने निमहांस-2 (NIMHANS-2) बनाने का फैसला किया है. इसके लिए रांची और तेजपुर को चुना गया है. इससे इलाज और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा.
नया टैक्स कानून 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू
1 अप्रैल 2026 से नया टैक्स कानून लागू होगा. रिर्टन 31 जुलाई तक दाखिल कर सकते हैं. ITR–1 और ITR–2 वाले रिटर्न फाइल कर सकते हैं. वित्त मंत्री ने कहा कि इनकम टैक्स एक्ट 2025, 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा. इसके नए नियम और फॉर्म जल्द जारी किए जाएंगे. फॉर्म ऐसे बनाए जाएंगे कि आम लोगों को टैक्स भरने और नियम मानने में कोई दिक्कत न हो.
यहां बनाए जाएंगे पहाड़ी ट्रेल
सीतारमण ने कहा कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले पहाड़ी ट्रेल बनाए जाएंगे. पूर्वी घाट के अराकू वैली और पश्चिमी घाट में भी ऐसे ट्रेल विकसित होंगे. साथ ही ओडिशा, कर्नाटक और केरल में कछुओं के प्रजनन स्थलों के पास खास “टर्टल ट्रेल” बनाए जाएंगे.
देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उच्च शिक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के लिए नए संस्थान, यूनिवर्सिटी टाउनशिप, लड़कियों के हॉस्टल और टेलिस्कोप जैसी सुविधाएं बनाई जाएंगी. उन्होंने बताया कि देश के हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा.
आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 2026-27 में 4,000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी. इस कोष की घोषणा 2023 में की गई थी ताकि उन एमएसएमई में 50,000 करोड़ रुपये की ‘इक्विटी वित्तपोषण’ डाला जा सके जिनमें बड़ी इकाइयों में विकसित होने की क्षमता हो.
बजट में बायोफार्मा ‘शक्ति’ का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने ‘शिक्षा से रोजगार और उद्यम’ के क्षेत्र में एक उच्चस्तरीय स्थायी समिति गठित करने का प्रस्ताव किया, जो विकसित भारत के मुख्य चालक के रूप में सेवा क्षेत्र पर केंद्रित उपायों की सिफारिश करेगी. सीतारमण ने कहा कि बजट में अगले पांच वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपये के प्रावधान के साथ बायोफार्मा ‘शक्ति’ का प्रस्ताव.
कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान वित्त मंत्री सीतारमण ने किया
वित्त मंत्री सीतारमण ने 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स का ऐलान किया है. हर जिले में एक गर्ल हॉस्टल बनाया जाएगा.
चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना
वित्त मंत्री ने एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने और ‘चैंपियन’ बनाने के लिए इक्विटी समर्थन, नकदी समर्थन, पेशेवेर समर्थन का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि सरकार चिकित्सा पर्यटन के लिए पांच केंद्रों की स्थापना में राज्यों की मदद करेगी.
आयुष फार्मेसियों को बेहतर किया जाएगा
वित्त मंत्री ने स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि देश में 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद बनाए जाएंगे. साथ ही आयुष फार्मेसियों को बेहतर किया जाएगा और अच्छी सुविधाओं वाली नई जांच लैब भी बनाई जाएंगी.
मॉड्यूलर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा कि आईसीएआई और आईसीएसआई जैसे पेशेवर संस्थानों को अल्पकालिक मॉड्यूलर पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए समर्थन देने का प्रस्ताव है. उन्होंने कहा कि पूर्व में दानकुनी से पश्चिम में सूरत तक नया समर्पित माल गलियारा पर्यावरण के अनुकूल माल परिवहन को बढ़ावा देगा. वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपये किया जो चालू वित्त वर्ष में 11.2 लाख करोड़ रुपये है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्टील और सीमेंट जैसे क्षेत्रों में ‘कार्बन अवशोषण एवं उपयोग योजना’ शुरू करने के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है.
मंदिर वाले शहरों के विकास का प्रस्ताव
वित्त मंत्री ने मझोले और छोटे शहरों (टियर 2 और टियर 3) और मंदिर शहरों के विकास का प्रस्ताव किया. उन्होंने कहा कि बजट 2026–27 में प्राकृतिक रेशा योजना, वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना और राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम का प्रस्ताव है.
दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान
दिल्ली-वाराणसी समेत 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान किया गया. बजट में निर्मला सीतारमण ने ये बड़ी घोषणा की. इनमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलिगुड़ी शामिल हैं.
पुराने औद्योगिक क्लस्टर को फिर से शुरू करने की योजना
वित्त मंत्री ने वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी माहौल बनाने के लिए कंटेनर विनिर्माण की योजना का प्रस्ताव रखा. निर्माण एवं अवसंरचना क्षेत्र के उपकरणों के प्रोत्साहन के लिए योजना लाने की बजट में घोषणा, घरेलू विनिर्माण को मजबूती देने का लक्ष्य. वित्त मंत्री ने समुद्री विमान के विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया. वित्त मंत्री ने 2026-27 के बजट में 200 पुराने औद्योगिक क्लस्टर को फिर से शुरू करने की योजना का प्रस्ताव रखा.
