कोलकाता। बंगाल सरकार ने राज्य में जारी मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के कारण लोगों को कथित रूप से हो रही कठिनाइयों को लेकर गुरुवार को विधानसभा में एक प्रस्ताव पेश किया। नियम 169 के तहत प्रस्ताव पेश करते हुए राज्य के संसदीय कार्य मंत्री शोभनदेब चट्टोपाध्याय ने दावा किया कि एसआइआर प्रक्रिया से मतदाताओं को परेशान किया गया और मानसिक तनाव के कारण 107 लोगों की मौत हो गई। निर्वाचन आयोग की आलोचना करते हुए उन्होंने दावा किया कि राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग परेशान करने का आयोग बन गया है।
विधानसभा अध्यक्ष बिमान बनर्जी ने इस प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामला अभी उच्चतम न्यायालय में लंबित है, इसलिए विधानसभा इस पर विचार-विमर्श नहीं कर सकती।
SIR ने ली 107 लोगों की जान
विधानसभा में राज्य संसदीय कार्य मंत्री शोवनदेब चट्टोपाध्याय ने नियम 169 के तहत प्रस्ताव पेश किया है। इसमें बताया गया है कि आगामी विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के पुनरीक्षण के नाम पर राज्य में डर और असुरक्षा का माहौल बन गया है। ममता की पार्टी दावा कर रही है कि मतदाता सूची से नाम हट न जाए इसको लेकर मानसिक दबाव और चिंता की वजह से अब तक 107 लोग अपनी जान दे चुके हैं।
रोजाना 3 से 4 लोग कर रहे सुसाइड: ममता का दावा
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि SIR का लोगों में मन में इतना डर बैठ गया है कि रोजाना 3 से 4 लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसको लेकर टीएमसी लगातार केंद्र सरकार और बीजेपी बंगाल पर हमला बोल रही है। बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाया है कि वह इस मामले में निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा है। इसके साथ ही आरोप लगाया कि चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। ममता का कहा है कि चुनाव आयोग और मोदी सरकार को इन सभी की मौतों की नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
BJP ने किया पलटवार
वहीं, ममता के आरोपों को बीजेपी ने आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। विपक्ष नेताओं का कहना है कि टीएमसी सरकार लोगों के बीच जानबूझकर अफवाहें फैलाकर डर पैदा करने की कोशिश कर रही है। वो इसलिए कर रही है कि आगामी विधानसभा चुनाव में फायदा मिल सके। बीजेपी का कहना है कि इन मौतों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए।
