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UP Budget 2026 : यूपी बजट 2026 में क्या हुआ सस्ता और महंगा ? 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार, संक्षिप में जाने सम्पूर्ण बजट

लखनऊ। यूपी बजट 2026 का 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को यूपी बजट 2026-27 पेश करने जा रहे हैं। यूपी बजट 2026 को लेकर पूरे पद्रेश की नजरें हैं। योगी सरकार. . .

लखनऊ। यूपी बजट 2026 का 9 लाख 12 हजार 696.35 करोड़ रुपए है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को यूपी बजट 2026-27 पेश करने जा रहे हैं। यूपी बजट 2026 को लेकर पूरे पद्रेश की नजरें हैं।

योगी सरकार का यह 10 बजट बजट

यह योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार का 10वां बजट है। साथ ही, यह राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (NDA) के 2022 में लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के बाद चौथा सबसे बड़ा बजट है। सुरेश खन्ना लगातार छठी बार यूपी विधानसभा में बजट पेश करने वाले प्रदेश के पहले वित्त मंत्री बन गए हैं।

बजट पेश होने के बाद क्या सस्ता हुआ?

अब अगर बात करें कि बजट पेश होने के बाद क्या सस्ता हो गया है तो अब सात आपको गंभीर रोगों की दवाएं सस्ती मिलेंगी, जिनमें कैंसर सहित कई दवाइयां शामिल है ।

योगी सरकार की बड़ी घोषणाएं?

@ महिलाओं के लिए अलग प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे
@ धार्मिक स्थलों के लिए 200 करोड़- सुरेश खन्ना
@ जेवर एयरपोर्ट के लिए 5 करोड़ का रनवे का ऐलान- सुरेश खन्ना
@ यूपी में लेबर अड्डों का निर्माण कराया जाएगा- सुरेश खन्ना
@ यूपी में 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे- सुरेश खन्ना
@ AI योजनाओं के लिए 225 करोड़- सुरेश खन्ना
@ लड़कियों को शादी के लिए 1 लाख मिलेंगे- सुरेश खन्ना
@ फलाइ वोर के लिए 1500 करोड़- सुरेश खन्ना
@ सड़क परियोजनाओं के लिए 34 हजार करोड़- सुरेश खन्ना
@ यूपी IT हब बनेगा- सुरेश खन्ना

सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट में 5 बड़े ऐलान

@ यूपी में खुलेगा नौकरियों का पिटारा, 10 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार
@ योगी सरकार 2.O के आखिरी बड़े बजट से पहले विपक्ष का हंगामा, विधानसभा परिसर में पोस्टर लेकर पहुंचे
@ : बजट से पहले केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा बयान, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत दिग्गजों ने क्या कहा?
@ विकास, निवेश और जनकल्याण पर फोकस, सीएम योगी बोले-‘नया उत्तर प्रदेश समृद्धि के दशक का साक्षी’
@ सदन में आज पेश बजट, CM योगी का X पोस्ट-विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर और जनकल्याण पर बड़ा फोकस

ये रहीं बजट की खास बातें

●एसडीजी इंडिया इण्डेक्स में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग जो वर्ष 2018-2019 में 29 वें स्थान पर थी, बेहतर होकर वर्ष 2023-2024 में 18 वें स्थान पर आ गयी है।
● राज्य सरकार द्वारा फरवरी, 2024 में चौथे ग्लोबल इन्वेस्टर्स सम्मिट का सफलतम आयोजन किया गया।
● अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रूपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है।
● इनमें से, अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रूपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 04 ग्राउण्ड ब्र्रेकिंग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं।
● उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।
● भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाईयाँ प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रूपये तक पहुंच गया है।
● उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किये गये प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में ‘‘लीडर श्रेणी’’ की रैंकिंग हासिल हुई है।

पिछले बजट की तुलना में इस बार 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी

-यूपी का इस बार का बजट का आकार 9 लाख 12 हजार 696 करोड़ रुपए का है। पिछले बजट की तुलना में 12 प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई है।
-यूपी में अब तक लगभग 50 लाख करोड़ रुपये के एमओयू हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनसे लगभग 10 लाख रोजगार का सृजन सम्भावित है। अब तक लगभग 15 लाख करोड़ रुपये के निवेश की लगभग 16 हजार से अधिक परियोजनाओं के 4 ग्राउंड ब्रेकिग समारोह सम्पन्न हो चुके हैं।
-उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा मोबाइल फोन विनिर्माण केन्द्र है। देश के कुल मोबाइल फोन उत्पादन का 65 प्रतिशत उत्पादन प्रदेश में होता है।
-भारत की 55 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक्स कम्पोनेन्ट्स इकाइयां प्रदेश में स्थित हैं। प्रदेश का इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात 44,744 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
-उद्योग और तकनीक में निवेश के साथ ही प्रदेश में नवाचार को बढ़ावा देने हेतु किए गए प्रयासों के फलस्वरूप उत्तर प्रदेश राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर स्टार्ट अप रैंकिंग में लीडर श्रेणी की रैंकिंग हासिल हुई है।

एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की होगी घोषणा

● विश्व बैंक सहायतित यू.पी.एग्रीज परियोजना के अन्तर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना करायी जायेगी।
● ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण के रूप में जनविश्वास सिद्धान्त के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन प्रदान किया जायेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन, लाइसेसिंग आदि कार्यवाहियों को और अधिक सहज एवं सुगम बनाया जायेगा।
● प्रदेश में डिजिटल इन्टरप्रन्योरशिप योजना पर कार्य किया जायेगा।
● जहाँ अर्थव्यवस्था में पूँजी निवेश और अवस्थापना विकास का महत्वपूर्ण योगदान है, वहीं प्रदेश की युवा जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करने, उन्हें रोजगार के लिये सक्षम बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
● ऐसे व्यक्ति जिनके पास किसी भी व्यवसाय में हस्तकौशल या निपुणता प्राप्त है, कभी भी बेरोजगार नहीं रह सकते। इसलिये युवाओं के लिये बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन को प्राथमिकता के आधार पर मिशन मोड में संचालित किया जाना आवश्यक है।
● पढ़ाई के साथ-साथ युवाओं के कौशल सम्वर्द्धन की व्यवस्था की जानी होगी। हमारे कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रों की क्षमता बढ़ायी जायेगी तथा नये केन्द्र स्थापित किये जायेंगे।
● इस अभियान में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी सुनिश्चित की जानी होगी। पीपीपी मोड में कौशल संवर्द्धन और जॉब प्लेसमेण्ट केन्द्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किये जाने होंगे।
● इस व्यवस्था से कार्यबल में महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के लिये महिलाओं के लिये पृथक केन्द्रों की स्थापना की जायेगी।

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