लखनऊ। उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ योगी सरकार ने बड़ा अभियान शुरू कर दिया है। सरकार ने प्रदेशभर में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान कर उन्हें बाहर निकालने की दिशा में तेज कदम उठाए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस संबंध में 17 नगर निकायों को विशेष निर्देश जारी किए हैं, जिसके बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है।
नगर निकायों को सूची तैयार करने के निर्देश
मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार, सभी 17 नगर निकायों को अपने-अपने क्षेत्रों में काम कर रहे बांग्लादेशी और रोहिंग्या नागरिकों की विस्तृत सूची तैयार कर कमिश्नर और आईजी को सौंपनी होगी। इसमें निकायों में सफाई, मजदूरी या अस्थायी काम करने वाले संदिग्ध लोगों की पहचान भी शामिल है। सरकार का उद्देश्य प्रदेश के शहरी इलाकों में मौजूद अवैध विदेशी नागरिकों को ट्रेस करना है।
कमिश्नर और आईजी को पहली चरण की जिम्मेदारी
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नर और आईजी को प्रथम चरण में डिटेंशन सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के सभी मंडलों में बनाए जाएंगे, जहां पकड़े गए रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को रखा जाएगा। इस कदम से यूपी में अवैध रह रहे विदेशी नागरिकों पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा और आगे की कानूनी प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित किया जा सकेगा।
निर्देश मिलते ही प्रशासन एक्शन मोड में आया
मुख्यमंत्री के आदेश जारी होने के बाद प्रदेश के सभी संबंधित विभागों में हलचल तेज हो गई है। स्थानीय निकाय अपनी-अपनी सूचियां तैयार करने में जुट गए हैं, वहीं कमिश्नरी और पुलिस प्रशासन ने डिटेंशन सेंटर के लिए स्थान चिन्हित करना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई देखने को मिल सकती है।
