नई दिल्ली। व्हाइट हाउस ने कहा है कि भारत समेत अमेरिका के वे व्यापारिक साझेदार, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ टैरिफ समझौते किए थे, अब उन्हें 10 प्रतिशत शुल्क का सामना करना पड़ेगा, भले ही उन्होंने पहले उच्च स्तर पर सहमति जताई हो। यह फैसला अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के व्यापक और अक्सर मनमाने शुल्कों को रद्द करने के बाद आया है, जिसमें उनकी प्रमुख आर्थिक नीति की कड़ी आलोचना की गई है। टैरिफ में इस झटके के बाद, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अमेरिका में आयात पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क लगा दिया है। नए टैरिफ आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद, ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि यह “लगभग तुरंत प्रभावी” हो गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के फैसले को अवैध करार दिया
अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दुनिया के तमाम देशों के खिलाफ लगाए गए टैरिफ को अवैध करार दिया, जिससे ट्रंप को तो बड़ा झटका लगा है लेकिन इससे भारत को भी बड़ी राहत मिली है। इस टैरिफ को रद्द किए जाने के बाद ट्रंप ने एक अन्य नियम के तहत तमाम देशों पर 10 फीसदी टैरिफ की घोषणा की है। इसे लेकर अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया कि ट्रेड डील कर चुके या इस पर सहमति बना चुके तमाम देशों पर भी अब एक समान यानी 10 फीसदी टैरिफ ही लगाया जाएगा। इससे पहले ट्रेड डील के तहत भारतीय प्रोडक्ट पर अमेरिका ने 18 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, जो अब घटकर 10 प्रतिशत हो चुकी है।
ट्रंप ने कहा था- कुछ नहीं बदलेगा
इससे पहले शुक्रवार दोपहर को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था, ‘भारत व्यापार ढांचे के संबंध में कुछ भी नहीं बदलेगा और वे (भारत) टैरिफ का भुगतान करेंगे और हम टैरिफ का भुगतान नहीं करेंगे।’ उन्होंने अमेरिका-भारत व्यापार सौदे को अब एक उचित सौदा बताया और कहा, ‘हमने थोड़ा फेरबदल किया है।’
हालांकि, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने कुछ शुल्कों को लागू करने के लिए IEEPA का उपयोग करने के राष्ट्रपति ट्रम्प के फैसले को रद्द कर दिया था। इससे यह सवाल उठने लगे थे कि भारत की पहले बताई गई 18 प्रतिशत टैरिफ दर कैसे प्रभावित होगी। व्हाइट हाउस की प्रतिक्रिया इस बात की पुष्टि करती है कि, कम से कम अस्थायी रूप से, भारत के लिए लागू दर नए धारा 122 प्राधिकरण के तहत 10 प्रतिशत तक गिर जाएगी।
क्या आगे और टैरिफ लगाएंगे ट्रंप?
ट्रंप प्रशासन ने संकेत दिया है कि आने वाले हफ्तों में अतिरिक्त टैरिफ प्राधिकरणों को लागू किया जा सकता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, ट्रंप ने संकेत दिया कि धारा 232 और 301 सहित अन्य कानून अभी भी उपलब्ध हैं और आगे की कार्रवाई का समर्थन कर सकते हैं। जब पूछा गया कि क्या टैरिफ दरें बढ़ सकती हैं, तो ट्रंप ने कहा, ‘संभावित रूप से अधिक।’ उन्होंने कहा, ‘यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम उन्हें क्या बनाना चाहते हैं।’
