प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक शुरू : केजरीवाल, ममता-नीतीश और गहलोत समेत 8 मुख्यमंत्री नहीं आए

नई दिल्ली। दिल्ली में शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 8वीं मीटिंग शुरू हो चुकी है। इस मीटिंग में हेल्थ, स्किल डेपलपमेंट, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर फोकस रहेगा। मीटिंग में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के CM और उपराज्यपालों को बुलाया गया है।
बैठक में 8 राज्यों के मुख्यमंत्री नहीं आए हैं। इनमें दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल, पंजाब के CM भगवंत मान, बंगाल की CM ममता बनर्जी, बिहार के CM नीतीश कुमार, राजस्थान के CM अशोक गहलोत, तमिलनाडु के CM एमके स्टालिन, केरल के CM पिन्नाराई विजयन और ओडिशा के CM नवीन पटनायक शामिल हैं।
राजधानी में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर केंद्र सरकार के लाए गए अध्यादेश के विरोध में दिल्ली, पंजाब, बंगाल, बिहार और तेलंगाना के मुख्यमंत्रियों ने बैठक का विरोध किया है। राजस्थान के CM गहलोत ने खराब तबीयत का हवाला दिया है, जबकि केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्रियों ने कोई कारण नहीं बताया।
दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के अधिकार दिल्ली सरकार के पास रहेंगे। इसके बाद, केंद्र सरकार 20 मई को एक अध्यादेश लाई और ये अधिकार उपराज्यपाल को दे दिए। केजरीवाल इसी अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने लिखा- केंद्र के अध्यादेश का पूरा देश विरोध कर रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते तो हम न्याय के लिए फिर कहां जाएंगे। जब खुलेआम संविधान का मजाक बनाया जा रहा हो तो मीटिंग में शामिल होने का कोई मतलब नहीं रह जाता।
पंजाब CM ने भी मीटिंग का बायकॉट किया
पंजाब के CM भगवंत मान ने भी 27 मई को दिल्ली में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग का बायकॉट किया है। मान ने कहा कि केंद्र सरकार पंजाब की कई जन-कल्याणकारी योजनाओं में अड़ंगा डाल रही है। RDF की रकम हो या फसली कीमत घटाना, पंजाब को लगातार नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस मीटिंग में जाकर फोटो नहीं खिंचवानी है।