ममता सरकार को लगा झटका ! बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाया स्टे ; मांगा जवाब

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जीसरकार को सुप्रीम कोर्ट में करारा झटका लगा है। आसनसोल में कंबल वितरण कांड में भगदड़ में तीन लोगों की मौत के मामले में बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। पुलिस ने शनिवार को हुई इस घटना में जितेंद्र तिवारी को नोएडा से गिरफ्तार किया है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के खुफिया विभाग और आसनसोल नॉर्थ थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर उसे नोएडा के यमुना एक्सप्रेस वे से गिरफ्तार किया था। उसी रात जितेंद्र तिवारी को आसनसोल ले जाया गया. आसनसोल कोर्ट ने उन्हें 8 दिन की पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने जितेंद्र तिवारी मामले में नोटिस जारी कर राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। शीर्ष अदालत ने आसनसोल नगर पालिका के दो महापौर गौरव गुप्ता और तेज प्रताप सिंह की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी पर मांगा सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
जितेंद्र तिवारी के वकील पीएस पटवालिया ने शीर्ष अदालत में शिकायत की कि जितेंद्र तिवारी को राज्य पुलिस ने नोएडा एक्सप्रेसवे से ‘अपहरण’ कर लिया था। आरोप लगाया था कि जितेंद्र तिवारी को बिना कानूनी नियम माने गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि पिछले नवंबर में कंबल बांटने की घटना में तीन लोगों की भगदड़ में मौत हो गई थी। इस मामले में आसनसोल पुलिस ने पांच लोगों को गिरफ्तार किया था और जितेंद्र तिवारी और उनकी पत्नी चैताली तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया था। इन पर हत्या सहित कई मामले दर्ज किये गये थे। इसके खिलाफ शुभेंदु अधिकारी समेत बीजेपी के कई नेताओं ने कलकत्ता हाई कोर्ट में केस किया था। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस मामले में शुभेंदु अधिकारी को रक्षाकवच थी, लेकिन जितेंद्र तिवारी से पूछताछ की इजाजत दी थी।
जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी की बीजेपी नेताओं ने की थी आलोचना
हाईकोर्ट के इस फैसले का जितेंद्र तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है और उसे नोटिस जारी की है। बंगाल पुलिस की ओर से गिरफ्तार किये जाने के बाद जितेंद्र तिवारी ने कहा था कि उनके मामले में ममता बनर्जी की सरकार नहीं बल्कि जनता फैसला करेगी। बीजेपी के नेताओं ने भी जितेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी की निंदा करते हुए कहा था कि यह मामला गिरफ्तारी का नहीं है। राजनीतिक प्रतिशोध के तहत जितेंद्र तिवारी को गिरफ्तार किया गया है।