नई दिल्ली। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच सरकार ने अहम कदम उठाया है जिसमें 40 अहम पेट्रोकैमिकल्स पर कस्टम ड्यूटी माफ कर दी है जिससे उर्वरक क्षेत्र को बड़ी राहत मिलेगी। बता दें कि 30 जून तक पूरी सीमा शुल्क छूट सरकार ने दे दी है जिससे फॉर्मा, प्लासिटक सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। कस्टम ड्यूटी माफ करने का उद्देश्य इनपुट लागत को कम करना है। पेट्रोकेमिकल्स लगभग हर उद्योग में इस्तेमाल होते हैं। सरकार के इस फैसले प्लास्टिक, पैकेजिंग, टेक्सटाइल (कपड़ा), फार्मास्युटिकल (दवा), ऑटो कंपोनेंट्स और केमिकल मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों को बड़ा लाभ होगा. ड्यूटी हटने से इन उद्योगों की उत्पादन लागत कम होगी और इनको कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे आम आदमी पर महंगाई का बोझ नहीं पड़ेगा।
वित्त मंत्रालय की तरफ से जारी गैजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक, करीब 40 पेट्रोकेमिकल रॉ मैटेरियल और इंटरमीडिएट्स के आयात पर कस्टम ड्यूटी को खत्म कर दिया गया है। इसमें अमोनियम नाइट्रेट, मेथनॉल, फिनॉल, पीवीसी, पॉलीप्रोपाइलीन जैसे कई अहम केमिकल्स शामिल हैं। सरकार का मानना है कि यह कदम पब्लिक इंटरेस्ट में उठाया गया है, जिससे इंडस्ट्री को मौजूदा ग्लोबल क्राइसिस के बीच राहत मिल सके।
ग्लोबल संकट के बीच मिलेगी मदद…
सरकार के इस फैसले से खास तौर पर फर्टिलाइज़र कंपनियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट जैसे केमिकल खाद निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। इससे उत्पादन लागत में कमी आएगी और सप्लाई चेन पर दबाव भी घटेगा। अमोनियम नाइट्रेट पर लगने वाले एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस को भी हटा दिया गया है। इससे फर्टिलाइज़र सेक्टर को अतिरिक्त फायदा मिलेगा. कुल मिलाकर, सरकार का यह कदम इंडस्ट्री के लिए ‘कॉस्ट रिलीफ पैकेज’ की तरह देखा जा रहा है, जिससे मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच उत्पादन और सप्लाई को बनाए रखने में मदद मिलेगी।
