हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारत टार्गेट को समय से पहले हासिल कर लेता है, पोस्ट-बजट वेबिनार में बोले पीएम मोदी ने कहा

नई दिल्ली। बजट में केंद्र सरकार द्वारा की गईं घोषणाओं के सटीक कार्यान्वयन और विभिन्न मंत्रालयों के बीच बेहतर तालमेल के मकसद से पोस्ट -बजट वेबिनार आयोजित किए जा रहे हैं। ये 23 फरवरी से 11 मार्च तक चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 12 पोस्ट-बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। पहले वेबिनार में मोदी ने ग्रीन ग्रोथ से लेकर महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी।
मोदी ने कही ये बात
हरित विकास और ऊर्जा परिवर्तन के लिए, भारत की रणनीति के तीन स्तंभ हैं-नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन,जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करें और गैस आधारित अर्थव्यवस्था की ओर तेज गति से बढ़ना। इस साल के बजट में भी इंडस्ट्री के लिए ‘ग्रीन क्रेडिट’ हैं तो किसानों के लिए पीएम-प्रणाम योजना है। ग्रीन ग्रोथ को लेकर इस साल के बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो एक तरह से हमारी भावी पीढ़ी के उज्ज्वल भविष्य का शिलान्यास है। वर्ष 2014 के बाद से भारत में जितने भी आम बजट आए हैं उनमें एक पैटर्न रहा है। पैटर्न यह है कि हमारी सरकार का हर बजट वर्तमान चुनौतियों के समाधान के साथ ही New Age Reforms को आगे बढ़ाता रहा है। ग्रीन ग्रोथ के लिए इस वर्ष के बजट में किए गए प्रावधान आने वाली पीढ़ियों के उज्जवल भविष्य की नींव हैं।
हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है
मोदी ने कहा-हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि भारत अपने लक्ष्यों को समय से पहले हासिल कर लेता है। स्थापित बिजली क्षमता में हमने 40% गैर-जीवाश्म ईंधन में 9 साल आगे का लक्ष्य हासिल किया। पेट्रोल में 10% इथेनॉल सम्मिश्रण लक्ष्य से 5 महीने पहले हासिल किया गया। मैं आज एनर्जी वर्ल्ड से जुड़े हर stock holder को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत renewable energy resources में जितना कमांडिंग पोज़िशन में होगा उतना ही बड़ा बदलाव वो विश्व में ला सकता है।
यह बजट भारत को global green energy market में एक lead player के रूप में स्थापित करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाएगा। भारत में, हमारे निजी निवेशकों के लिए पवन, बायो-गैस और सौर ऊर्जा की क्षमता एक सोने की खान या तेल क्षेत्र की तरह है। भारत हर साल 5 एमएमटी ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करने का लक्ष्य बना रहा है। निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए इस मिशन में 19,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
मोदी ने बातें भी कहीं
इस साल के बजट में सरकार ने गोवर्धन योजना के तहत 500 नए प्लांट लगाने की घोषणा की है। यह पारंपरिक गोबर गैस संयंत्रों के विपरीत होगा। इन आधुनिक संयंत्रों में सरकार 10,000 करोड़ रुपये खर्च करेगी। भारत में गोबर से 10 हजार मिलियन क्यूबिक मीटर बायो गैस के उत्पादन का potential है। इन्हीं संभावनाओं की वजह से आज गोबर धन योजना भारत की Bio Fuel Strategy का एक अहम component है। इसीलिए हमने इस बजट में 500 नए गोबर गैस प्लांट लगाने की घोषणा की है।
हमारी सरकार जिस तरह bio fuel पर जोर दे रही है वो सभी निवेशकों के लिए बड़े अवसर लेकर आया है। हमारे देश में एग्री-वेस्ट की कमी नहीं है, ऐसे में देश के कोने-कोने में एथनॉल प्लांट की स्थापना के मौके को निवेशकों को छोड़ना नहीं चाहिए।
आने वाले कुछ समय में केंद्र और राज्य सरकार की तीन लाख से अधिक गाड़ियों को स्क्रैप किया जाना है। Vehicle Scrapping आने वाले समय में एक बड़ा मार्किट बनने जा रहा है। भारत की Vehicle Scrapping Policy, Green Growth Strategy का एक अहम हिस्सा है।
व्हीकल स्क्रेप्पिंग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने इस बजट में 3 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। आने वाले महीनों में, लगभग 3 लाख वाहन जो केंद्र और राज्य सरकार के हैं, को रद्द कर दिया जाएगा। ये वाहन 15 साल से अधिक पुराने हैं। भारत की वाहन स्क्रैपिंग नीति हरित विकास रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाहनों की कबाड़ को बढ़ावा देने के लिए इस साल के बजट में सरकार ने 3000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है।
अगले 6-7 सालों में भारत को बैटरी स्टोरेज क्षमता को बढ़ाकर 125 गीगावाट घंटे करना है। यह एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है, हालांकि यह आपके लिए बेहतर संभावनाएं लेकर आता है। इसे हासिल करने के लिए करोड़ों के निवेश की जरूरत है। भारत ग्रीन एनर्जी से जुड़ी टेक्नॉलॉजी में दुनिया में लीड ले सकता है। यह भारत में ग्रीन जॉब्स को बढ़ाने के साथ-साथ ग्लोबल गुड में भी बहुत मदद करेगा। यह बजट आपके लिए एक अवसर तो है ही, इसमें आपके सुरक्षित भविष्य की गारंटी भी समाहित है।