अलीपुरद्वार: अलीपुरद्वार जिला अदालत के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने 64 करोड़ रुपये देने की मंजूरी की है। अनुमंडल न्यायालय परिसर में सात मंजिला इमारत के निर्माण करने की बात चल रही है। आने वाले एक महीने के भीतर महकमा शासक के ऑफिस के पास ही एक भवन किराये पर लेकर अस्थाई रूप से अलीपुरद्वार जिला अदालत का कार्य किया जाएगा ।
2014 में अलीपुरद्वार को जलपाईगुड़ी जिले से अलग कर स्वतंत्र जिले का दर्जा दिया गया था । लेकिन अलीपुरद्वार विभिन्न न्यायिक प्रक्रियाओं के लिए जलपाईगुड़ी अनुमंडल न्यायालय पर ही निर्भर थीं।अलीपुरद्वार बार एसोसिएसन लंबे समय से अलीपुरद्वार में जिला अदालत की मांग कर रहा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के निर्देश पर विचारक अमित चक्रवर्ती के नेतृत्व में दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के जिला अदालत के ढांचे का दौरा करने के बाद राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया। अलीपुरद्वार बार एसोसिएशन के संपादक सुहृद मजूमदार ने बताया की “लंबे समय से चल रही हमारी मांग को मानने के लिए राज्य सरकार का धन्यवाद। जिला अदालत का काम शुरू होने पर जिले की न्यायिक व्यवस्था में बढ़ोतरी आएगी।
