नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों की अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दिल्ली की एक अदालत आज पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनके परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों से जुड़े कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में आरोप तय करने पर अपना फैसला सुना सकती है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने 19 दिसंबर को लालू प्रसाद और अन्य आरोपियों के खिलाफ केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि आरोप तय करने पर आदेश 9 जनवरी को सुबह 10:30 बजे सुनाया जाएगा।
सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मामले में आरोपी लोगों की स्थिति के बारे में एक सत्यापन रिपोर्ट पेश की थी। उस सत्यापन रिपोर्ट में कहा गया था कि उसकी चार्जशीट में नामजद 103 आरोपियों में से 5 लोगों की मौत हो चुकी है। जांच एजेंसी ने कथित घोटाले के सिलसिले में लालू प्रसाद, लालू की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।
लालू के रेल मंत्री रहते हुईं भर्तियां
आरोप है कि साल 2004 से 2009 के बीच जबलपुर स्थित इंडियन रेलवे के वेस्ट सेंट्रल जोन में ग्रुप-डी कैटेगरी में भर्तियां लालू के रेल मंत्री रहते की गईं। इसके बदले में भर्ती होने वाले लोगों ने लालू के परिवार के सदस्यों या सहयोगियों के नाम पर जमीन के टुकड़े तोहफे में दिए या हस्तांतरित कर दिए। सीबीआई का दावा है कि ये नियुक्तियां नियमों का उल्लंघन करके की गईं। आरोपियों ने आरोपों से इनकार किया है। उनका दावा है कि यह मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित है।
कोर्ट के फैसले का होगा राजनीतिक असर
एजेंसी का कहना है कि इन सौदों में बेनामी संपत्तियां भी शामिल थीं। जो आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार की श्रेणी में आती हैं। राजनीतिक रूप से यह मामला काफी संवेदनशील है। लालू प्रसाद राजनीति में लंबे समय से प्रभावशाली भूमिका निभा रहे हैं। उनके परिवार के सदस्य भी राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं। ऐसे में इस मामले की सुनवाई न केवल कानूनी दृष्टि से, बल्कि राजनीतिक दृष्टि से भी अहम है।
