कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पीएम नरेंद्र मोदी के बीच तकरार जगजाहिर है। ममता बनर्जी लगातार केंद्र सरकार को बंगाल को फंड देने में वंचना का आरोप लगाते रही हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के बाबत बंगाल को दिये जाने वाले फंड बंद कर दिये हैं। इसी मांग को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले नयी दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और उस मुलाकात का असर दिखने लगा है। बुधवार को केंद्र सरकार की ओर से राज्य को केंद्रीय योजनाओं के मद्द में 1036 करोड़ रुपये आवंटित किए. यह राशि ‘जल जीवन मिशन’ के तहत आवंटित की गयी है।
बता दें कि पूर्व में मनमोहन सिंह के कार्यकाल में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना बनाई गई थी। इसे ‘राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना’ कहा जाता था और इसे केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था।
जल जीवन मिशन के तहत राज्य को मिली राशि
पीएम नरेंद्र मोदी सरकार ने इस परियोजना का नाम ‘जल जीवन मिशन’ दिया है। जल संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय भी कर दिया गया। जलजीवन मिशन के तहत पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए आवंटन प्राप्त करना है। चालू वित्त वर्ष की पहली किस्त की राशि कोलकाता पहुंची। बता दें कि ममता बनर्जी ने परियोजना का नाम बदलकर ‘जल स्वप्न’ कर दिया था, लेकिन केंद्र ने अब कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। शुभेंदु अधिकारी समेत बंगाल के भाजपा नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के बाद राज्य दिल्ली द्वारा वित्त पोषित परियोजना का नाम बदलने पर आपत्ति जताई थी।
घर-घर पेयजल पहुंचाने की है योजना
गौरतलब है कि बंगाल के ग्रामीण इलाकों में पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की राज्य सरकार की पहल में कमी नहीं आई। लोक स्वास्थ्य तकनीकी और पंचायत मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, सुब्रत मुखोपाध्याय ने मुख्यमंत्री के परामर्श से विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक ऋण के साथ बंगाल में कई पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन की शुरुआत की, क्योंकि मालदा, नदिया, मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भूमिगत जल में आर्सेनिक है, मेदिनीपुर तटीय क्षेत्रों में पानी खारा है और बांकुड़ा-पुरुलिया में जल स्तर कम है। इसलिए नबान्न ने सतही जल को ट्रीट कर घर-घर जाकर नल के नल से पेयजल आपूर्ति करने का लक्ष्य रखा है। केंद्र की ओर से कई दिनों के बाद परियोजना क्षेत्र का आवंटन कोलकाता पहुंचा है. इससे यह लगने लगा है कि केंद्र और राज्य के बीच कड़वाहट थोड़ी कम होगी।
