पश्चिम बर्दवान। आसनसोल के चित्रा सिनेमा के सामने रविवार को नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया। पश्चिम बंगाल सरकार की मंत्री एवं स्थानीय विधायक अग्निमित्रा पाल ने केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का कार्यालय नहीं, बल्कि आम लोगों की समस्याओं को संबंधित विभागों तक पहुंचाने और उनके समाधान में मदद करने के उद्देश्य से बनाया गया सेवा केंद्र है।
प्रमाणपत्र से लेकर स्थानीय समस्याओं तक, एक ही जगह मिलेगी मदद
अग्निमित्रा पाल ने कहा कि चित्रा सिनेमा के सामने केंद्र की स्थापना होने से आसपास के लोगों के लिए यहां पहुंचना आसान होगा। लोग आय प्रमाणपत्र, आवासीय प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित विभिन्न प्रशासनिक कार्यों से जुड़ी समस्याएं यहां रख सकेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा केंद्र की भूमिका केवल दस्तावेज संबंधी समस्याओं तक सीमित नहीं रहेगी। क्षेत्र में पेयजल संकट, खराब सड़कें, तालाबों के पुनर्संस्कार, सड़क किनारे प्रकाश व्यवस्था, स्कूलों में शिक्षकों की अनुपस्थिति और स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था जैसी समस्याओं को भी संबंधित विभाग और अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
‘सरकार का उद्देश्य लोगों की वास्तविक समस्याओं का समाधान’
मंत्री ने कहा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने लंबे समय तक संघर्ष किया है और कई तरह की कठिनाइयों का सामना किया है। उन्होंने कहा कि आसनसोल के लोगों के समर्थन से आज सरकार बनी है। ऐसे में जनप्रतिनिधियों और सरकार की जिम्मेदारी है कि वे जनता की वास्तविक समस्याओं को समझें और उनके समाधान के लिए काम करें। उन्होंने क्षेत्र के लोगों के सहयोग के लिए आभार जताते हुए कहा कि राजनीति से ऊपर उठकर आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करना प्राथमिकता होनी चाहिए।
भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों पर ‘जीरो टॉलरेंस’
सेवा केंद्र के उद्घाटन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अग्निमित्रा पाल ने राज्य सरकार की भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति की बात कही। उन्होंने कहा कि महिला उत्पीड़न के अलावा आम नागरिकों पर अत्याचार, राजनीतिक कारणों से लोगों को परेशान करना, जमीन और मकान पर अवैध कब्जा तथा विरोध करने वालों को कथित रूप से झूठे मामलों में फंसाने जैसी गतिविधियों को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई लोगों को केवल राजनीतिक जुड़ाव या अपने अधिकारों की मांग करने के कारण परेशान किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं। मंत्री ने कहा कि यदि किसी व्यक्ति की जमीन या मकान पर अवैध कब्जा किया गया और उसने इसका विरोध किया, तो उसे कथित मामलों के जरिए दबाने की कोशिश स्वीकार नहीं की जाएगी।
अवैध निर्माण पर भी सरकार सख्त : अग्निमित्रा पाल
अग्निमित्रा पाल ने बारानगर में अवैध इमारतों के मुद्दे का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में अवैध इमारतों के खिलाफ हुई कार्रवाई के बाद भवन निर्माण व्यवस्था और कथित भ्रष्टाचार को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं।\ मंत्री ने आरोप लगाया कि कुछ क्षेत्रों में भवन निर्माण के लिए कम मंजिलों का नक्शा स्वीकृत कराया जाता था, लेकिन बाद में उससे अधिक मंजिलों का निर्माण किए जाने की शिकायतें सामने आईं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी भवन के लिए चार मंजिल का नक्शा और उसी के अनुरूप नींव स्वीकृत है, लेकिन बाद में आठ मंजिल तक निर्माण कर दिया जाता है, तो यह गंभीर अनियमितता है।
‘गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी कीमत पर अनुमति नहीं’
मंत्री ने आरोप लगाया कि इस तरह की अनियमितताओं के पीछे कथित रूप से एक संगठित व्यवस्था काम करती रही है और निर्माणकर्ताओं से अतिरिक्त राशि वसूले जाने की शिकायतें भी सामने आई हैं। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। अग्निमित्रा पाल ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार, अवैध निर्माण और अन्य गैरकानूनी गतिविधियों को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं देगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य कानून का पालन सुनिश्चित करने के साथ आम लोगों को भय और अत्याचार से मुक्त वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा केंद्र भी इसी उद्देश्य की दिशा में एक पहल है, जहां आम लोग अपनी समस्याएं सीधे रख सकेंगे और उनके समाधान के लिए संबंधित विभागों तक मामला पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।
