सिलीगुड़ी । बंगाल में कोरोना के मामलों में कमी के बाद स्कूल-कालेज खोलने को लेकर फिर से बहस छिड़ गई है। स्कूल-कालेज खोलने की मांग को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में फिर से जनहित याचिका दायर की गई है। एआइएसएफ की ओर से दायर इस याचिका में अदालत से स्कूल फिर से खोलने के लिए राज्य सरकार को नई नीति तैयार करने के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया गया है। इस याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई हो सकती है।।
दरअसल राज्य में जब सब कुछ खुल रहा है तो ऐसे में शिक्षा संस्थानों को भी खोले जाने की मांग पर सोशल मीडिया पर भी अब आवाज उठने लगी है। बुधवार से ही इससे संबंधित पोस्ट साेशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान भी चालू किया गया है जहां आम अभिभावक से लेकर विशिष्टजन भी शामिल हो रहे हैं। उनकी मांग है कि राज्य में अब शिक्षा संस्थान खोल दिये जाए नहीं तो उनकी संतान का भविष्य नष्ट हो जाएगा। कोरोना के बावजूद राज्य सरकार द्वारा एक-एक कर सब कुछ खोल दिया जा रहा है। ऐसे में अब शिक्षा संस्थानों को भी खोले जाने की आवश्यकता है। यहां उल्लेखनीय है कि बार, रेस्तरां, शॉपिंग मॉल 50% क्षमता के साथ खुले हुए हैं जबकि हाल में सलून व जिम भी खोल दिये गये। शादी में अतिथियों की संख्या बढ़ायी गयी है, ऐसे में अब शिक्षा संस्थानों को भी खोलने का समय आ गया है।
सिर्फ इतना ही नहीं कई संस्थाओं, अभिभावक मंच और राजनीतिक पार्टियों ने भी स्कूलों को खोलने की मांग शुरू कर दी है। इसी कड़ी में स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों के नहीं खुलने से विद्यार्थियों की पढ़ाई- लिखाई को नुकसान होने की बात करते हुए एआईडीएसओ की ओर से सिलीगुड़ी के मुख्य डाकघर के सामने धरना देते हुए प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों को नहीं खोलने से विद्यार्थियों का भविष्य अधर में फंसते चला जा रहा है। लाखों की संख्या में बच्चों का भविष्य दाव पर लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल सरकार को इस बारे में ध्यान देना चाहिए। उनकी ओर से जल्द से जल्द राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज व विश्वविद्यालयों को खोलने की अपील की गई है।
दरअसल देश के कई राज्यों में स्कूलों को खोलने की तैयारी चल रही है। आगामी सोमवार यानी 24 तारीख से महाराष्ट्र के स्कूल कक्षा 1 से 12 तक के लिए सभी कोविड नियमों के साथ खोल दिये जाएंगे। सीएम उद्धव ठाकरे इस प्रस्ताव पर हां कर चुके हैं। इस बीच, राज्य में स्कूल व कॉलेज खोले जाने को लेकर हाई कोर्ट में एक और पीआईएल दायर किया गया है। देश के अन्य राज्यों में भी कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है।
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