नई दिल्ली: राम मंदिर ट्रस्ट को मिले दान और चढ़ावे के प्रबंधन में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच की मांग वाली याचिकाओं पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने विशेष जांच दल (SIT) को दो सप्ताह के भीतर जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 25 जुलाई को इस मामले की पुलिस जांच की निगरानी के लिए पुलिस महानिरीक्षक (IG) किरण एस की अध्यक्षता में एक विशेष जांच दल का गठन किया गया है। इस टीम में एक उप महानिरीक्षक (DIG), एक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और एक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) भी शामिल हैं।सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जांच की निष्पक्षता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए SIT में एक फॉरेंसिक ऑडिटर को भी शामिल किया जाए। राज्य सरकार ने इस सुझाव पर सहमति जताई।
श्रद्धालु ₹500 और ₹1,000 जैसे छोटे-बड़े दान श्रद्धा से देते है
याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता देवदत्त कामत ने अदालत में कहा कि श्रद्धालु ₹500 और ₹1,000 जैसे छोटे-बड़े दान श्रद्धा से देते हैं, लेकिन आरोप है कि पूरी राशि ट्रस्ट तक नहीं पहुंच रही। उन्होंने सुझाव दिया कि ट्रस्ट को प्राप्त दान की जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक की जाए, ताकि दानदाताओं को यह भरोसा हो सके कि उनका योगदान सही स्थान तक पहुंचा है।मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहन की पीठ ने स्पष्ट किया कि अदालत फिलहाल इस मामले को बंद नहीं कर रही है। पीठ ने कहा कि मामले में आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाने चाहिए और दान प्रबंधन प्रणाली में अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।
