कोलकाता: पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पास-फेल व्यवस्था की वापसी को लेकर बहस तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने इस मुद्दे पर बड़ा संकेत देते हुए कहा है कि राज्य सरकार सिलेबस कमेटी की सिफारिशों के आधार पर फैसला करेगी। हालांकि, उन्होंने अपनी निजी राय जाहिर करते हुए स्कूलों में पास-फेल व्यवस्था दोबारा लागू करने की जरूरत बताई है। इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध, भारतीय इतिहास की पढ़ाई और ब्रतचारी, NSS तथा NCC जैसी गतिविधियों को फिर से बढ़ावा देने की वकालत की। मुख्यमंत्री के बयान के बाद शिक्षा व्यवस्था में संभावित बदलावों को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। हालांकि, पास-फेल प्रणाली की वापसी पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
पास-फेल पर क्या बोले मुख्यमंत्री? सिलेबस कमेटी की रिपोर्ट का इंतजार
स्कूलों में पास-फेल व्यवस्था बहाल करने को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि सरकार सिलेबस कमेटी की सिफारिशों का पालन करेगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और संबंधित विशेषज्ञों को निर्णय लेने का अवसर देना चाहिए। मुख्यमंत्री के मुताबिक, शिक्षा विभाग में इस विषय से जुड़े अनुभवी और शिक्षित लोग मौजूद हैं। इसलिए सरकार को उनकी रिपोर्ट और सिफारिशों के आधार पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि, उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय स्पष्ट करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए पास-फेल व्यवस्था की वापसी पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए।
स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में CM
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल को लेकर भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि स्कूलों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई और दूसरी रचनात्मक गतिविधियों पर केंद्रित रह सके। उनके सुझावों में भारतीय इतिहास और पश्चिम बंगाल के इतिहास को विद्यार्थियों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी शामिल है। मुख्यमंत्री का मानना है कि स्कूली शिक्षा में अकादमिक ज्ञान के साथ-साथ सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना को भी महत्व दिया जाना चाहिए। हालांकि, मोबाइल फोन पर प्रतिबंध को लेकर अभी किसी नए सरकारी आदेश की घोषणा नहीं की गई है।
ब्रतचारी, NSS और NCC की वापसी पर जोर
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में ऐसी गतिविधियों को फिर से मजबूत करने की वकालत की, जिनसे विद्यार्थियों में अनुशासन, सामाजिक जिम्मेदारी और सामूहिक भागीदारी की भावना विकसित हो सके। उन्होंने विशेष रूप से इन गतिविधियों का उल्लेख किया:
- ब्रतचारी: शारीरिक गतिविधियों, अनुशासन और सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए।
- NSS: सामाजिक सेवा और सामुदायिक भागीदारी की भावना विकसित करने के लिए।
- NCC: अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और देशसेवा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए।
मुख्यमंत्री के अनुसार, स्कूलों में इन गतिविधियों को पर्याप्त जगह मिलनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों का विकास केवल किताबों और परीक्षाओं तक सीमित न रहे।
तबला, हारमोनियम से सितार तक; स्कूलों में सांस्कृतिक शिक्षा पर भी जोर
शुभेंदु अधिकारी ने विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रतिभा को निखारने के लिए स्कूल स्तर पर संगीत और कला से जुड़ी गतिविधियां बढ़ाने का सुझाव दिया। उन्होंने तबला, हारमोनियम, गिटार, सितार, मृदंग और खंजनी जैसे वाद्ययंत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को कम उम्र से ही अपनी सांस्कृतिक प्रतिभा विकसित करने के अवसर मिलने चाहिए। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक वर्ष कम से कम तीन दिन वाद-विवाद, क्विज और तत्काल भाषण जैसी प्रतियोगिताओं के आयोजन का भी सुझाव दिया। उनके मुताबिक, ऐसी गतिविधियां विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति की क्षमता, तर्कशक्ति और आत्मविश्वास विकसित करने में मदद कर सकती हैं।
शिक्षा में राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की बात, राजनीतिक बयान भी चर्चा में
मुख्यमंत्री ने स्कूलों में विद्यार्थियों के बीच राष्ट्रवाद की भावना विकसित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अपने संबोधन में उन्होंने कुछ राजनीतिक और वैचारिक समूहों के लिए तीखी भाषा का इस्तेमाल किया। उनकी टिप्पणियों ने शिक्षा के उद्देश्य, राष्ट्रवाद और स्कूलों में वैचारिक गतिविधियों की भूमिका को लेकर चर्चा को भी जन्म दिया है। इस मुद्दे पर आगे की बहस में यह सवाल महत्वपूर्ण रहेगा कि स्कूलों में राष्ट्रीय इतिहास, नागरिक जिम्मेदारी और सांस्कृतिक शिक्षा को किस तरह शामिल किया जाए, ताकि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच और लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास भी सुनिश्चित हो सके।
क्या पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है?
मुख्यमंत्री के बयान से संकेत मिलता है कि राज्य सरकार स्कूली शिक्षा में परीक्षा प्रणाली, मोबाइल फोन के इस्तेमाल, इतिहास की पढ़ाई और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों जैसे मुद्दों पर विचार कर सकती है। फिलहाल, पास-फेल व्यवस्था की वापसी को लेकर सिलेबस कमेटी की सिफारिशें और सरकार का अंतिम निर्णय अहम होंगे। मोबाइल फोन पर प्रतिबंध तथा NCC, NSS और ब्रतचारी जैसी गतिविधियों को लेकर भी किसी ठोस फैसले की प्रतीक्षा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या पश्चिम बंगाल के स्कूलों में पास-फेल व्यवस्था दोबारा लागू होगी, या सरकार शिक्षा विशेषज्ञों की सिफारिशों के आधार पर कोई अलग मॉडल अपनाएगी? इसका जवाब अंतिम सरकारी फैसले के बाद ही स्पष्ट होगा।
