पणजी । रसोई गैस की बढ़ती लागत से परेशान परिवारों को राहत देने के लिए गोवा सरकार ने LPG को लेकर बड़ी योजना का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गुरुवार को पणजी में बताया कि पात्र लाभार्थियों को साल में तीन LPG सिलेंडर की लागत के लिए ₹3,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह रकम सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।मुख्यमंत्री के मुताबिक, योजना के तहत राशि भेजने की प्रक्रिया 9 सितंबर 2026 से शुरू होगी। हालांकि, लाभ पाने के लिए पहले आवेदन करना और जरूरी दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा।

5 सितंबर से उपलब्ध होंगे आवेदन फॉर्म

योजना का लाभ लेने के इच्छुक लोगों के लिए 5 सितंबर 2026 से आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री के अनुसार, लोग अपने संबंधित पंचायत कार्यालय या विधायकों के कार्यालय से फॉर्म प्राप्त कर सकेंगे।आवेदन के साथ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे। संबंधित अधिकारियों की ओर से आवेदन और दस्तावेजों की जांच के बाद पात्र पाए जाने वाले लाभार्थियों के बैंक खाते में सहायता राशि भेजी जाएगी।

आवेदन के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत?

आवेदन के दौरान कुछ जरूरी दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। दी गई जानकारी के अनुसार इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:

• बैंक पासबुक
• आधार कार्ड
• वोटर आईडी

लाभार्थियों को आवेदन जमा करते समय दस्तावेजों की सही जानकारी देना जरूरी होगा, ताकि सत्यापन प्रक्रिया में परेशानी न हो।

हर साल खाते में आएंगे ₹3,000

इस योजना के तहत पात्र परिवारों को हर साल ₹3,000 की सहायता दी जाएगी। यह रकम तीन LPG सिलेंडर की लागत में मदद के लिए निर्धारित की गई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि सरकार लाभार्थियों को तीन सिलेंडर मुफ्त में घर तक नहीं पहुंचाएगी। इसके बजाय ₹3,000 की आर्थिक सहायता सीधे बैंक खाते में दी जाएगी। लाभार्थी इस राशि का इस्तेमाल LPG सिलेंडर खरीदने के लिए कर सकेंगे।

9 सितंबर से शुरू होगी पैसे भेजने की प्रक्रिया

योजना से जुड़ी अहम तारीख 9 सितंबर 2026 है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि इस दिन से पात्र लाभार्थियों के बैंक खातों में सहायता राशि भेजने की प्रक्रिया शुरू होगी। हालांकि, इसका यह मतलब नहीं है कि आवेदन करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के खाते में उसी दिन ₹3,000 पहुंच जाएंगे। पहले आवेदन जमा होगा, फिर दस्तावेजों और पात्रता का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद योग्य लाभार्थियों को योजना का लाभ मिलेगा।

2022 के चुनावी वादे को किया जा रहा पूरा

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि तीन LPG सिलेंडर की लागत में सहायता देने की यह योजना 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए वादे से जुड़ी है। उस समय सरकार ने राज्य के लोगों को साल में तीन मुफ्त LPG सिलेंडर उपलब्ध कराने का वादा किया था। अब सरकार ने मुफ्त सिलेंडर उपलब्ध कराने के बजाय निर्धारित आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था की है।

पहले भी LPG सहायता योजना चला चुकी है गोवा सरकार

गोवा सरकार इससे पहले भी LPG रिफिल पर आर्थिक सहायता से जुड़ी योजना लागू कर चुकी है। जुलाई 2024 में विधानसभा में दिए गए सरकारी जवाब के अनुसार, मुख्यमंत्री LPG रिफिल सहायता योजना, 2023 के तहत AAY राशन कार्डधारकों को साल में तीन LPG रिफिल की लागत के लिए वित्तीय सहायता देने का प्रावधान था। नई योजना में पात्रता और लाभार्थियों से जुड़े विस्तृत नियमों को लेकर सरकार की ओर से आधिकारिक दिशा-निर्देश जारी किए जाने का इंतजार है।

LPG योजना के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान

गोवा विधानसभा ने 3 सितंबर को ₹1,061 करोड़ के अनुपूरक अनुदान को मंजूरी दी। इसमें LPG गैस सिलेंडर योजना के लिए ₹100 करोड़ का प्रावधान शामिल है। बजट में इस राशि का प्रावधान किए जाने से योजना को लागू करने के लिए सरकार की वित्तीय तैयारी का संकेत मिलता है। हालांकि, लाभार्थियों की अंतिम पात्रता और आवेदन से जुड़े विस्तृत नियम आधिकारिक गाइडलाइंस में स्पष्ट होंगे।

परिवारों के बजट को कितनी राहत मिलेगी?

सालाना ₹3,000 की सहायता मिलने से पात्र परिवारों के घरेलू बजट पर LPG खर्च का बोझ कम हो सकता है। खासकर ऐसे परिवारों के लिए यह राशि उपयोगी हो सकती है, जिनके मासिक खर्च में रसोई गैस की कीमत एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सीधे बैंक खाते में पैसा भेजने की व्यवस्था से लाभार्थियों को सिलेंडर खरीदने के लिए आर्थिक मदद मिलेगी। अब लोगों की नजर सरकार की ओर से जारी होने वाली अंतिम पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और विस्तृत दिशानिर्देशों पर है।