कोलकाता। पश्चिम बंगाल की नई सरकार न केवल राज्य में नए निवेश लाने पर ध्यान दे रही है, बल्कि बंद पड़े पुराने उद्योगों को फिर से शुरू करने की दिशा में भी सक्रिय हो गई है। इसी क्रम में राज्य के श्रम मंत्री अर्जुन सिंह ने पदभार संभालते ही बंद जूट मिलों को पुनर्जीवित करने की पहल तेज कर दी है। उनका उद्देश्य हावड़ा, हुगली और उत्तर 24 परगना की बंद पड़ी जूट मिलों को फिर से चालू कर हजारों श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना है।
15 जून को अहम बैठक
श्रम मंत्री ने हाल ही में श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें जूट उद्योग की मौजूदा स्थिति, बंद मिलों की समस्याएं और संभावित समाधान पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि 15 जून को जूट मिल मालिकों, श्रमिक संगठनों और प्रशासनिक अधिकारियों की एक बड़ी बैठक आयोजित की जाएगी। इस बैठक में बंद मिलों को दोबारा शुरू करने के लिए एक विस्तृत रोडमैप तैयार किया जाएगा।
कच्चे जूट की कमी बड़ी चुनौती
जूट उद्योग के सामने सबसे बड़ी समस्या कच्चे जूट की कृत्रिम कमी और उसकी कालाबाजारी है। हाल के समय में जमाखोरी के मामलों के कारण कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जिससे मिलों की उत्पादन लागत बढ़ गई है। वहीं किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते वे वैकल्पिक फसलों की ओर रुख कर रहे हैं।
केंद्र की भूमिका अहम
राज्य श्रम विभाग का मानना है कि इस संकट का स्थायी समाधान केंद्र सरकार और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (JCI) की सक्रिय भूमिका से ही संभव है। यदि जेसीआई सीधे किसानों से जूट की खरीद करे तो किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा, कालाबाजारी पर रोक लगेगी और मिलों को नियमित रूप से कच्चा माल उपलब्ध हो सकेगा। इस मुद्दे पर राज्य सरकार केंद्र के संबंधित मंत्रालयों से बातचीत की तैयारी मे है।
