डेस्क। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) और डीबीटीएल योजना के तहत एलपीजी सब्सिडी लेने वाले उपभोक्ताओं के लिए अब आधार का बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार ने इसके लिए 30 जून 2026 तक की अंतिम तिथि तय की है। तय समय सीमा तक सत्यापन नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं की एलपीजी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी।
फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाने की तैयारी
सरकार का उद्देश्य फर्जी लाभार्थियों को हटाकर वास्तविक उपभोक्ताओं तक योजना का लाभ पहुंचाना है। इसी के तहत तेल कंपनियों और गैस एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लाभार्थियों का आधार से बायोमीट्रिक सत्यापन जल्द पूरा कराया जाए।अधिकारियों के अनुसार जिन उपभोक्ताओं का वेरिफिकेशन नहीं होगा, उनकी सब्सिडी फिलहाल लंबित रखी जाएगी। वहीं 30 जून से पहले प्रक्रिया पूरी करने वालों की रोकी गई सब्सिडी सीधे बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
समय सीमा के बाद नहीं मिलेगी सब्सिडी
अगर उपभोक्ता तय समय तक बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन नहीं कराते हैं तो उनकी लंबित सब्सिडी स्थायी रूप से समाप्त हो सकती है। साथ ही डेडलाइन के बाद खरीदे गए गैस सिलेंडरों पर भी सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। बाद में सत्यापन कराने की स्थिति में केवल उसी तारीख के बाद की गैस बुकिंग पर ही सब्सिडी दी जाएगी।
गैस एजेंसियों में लगेंगे विशेष शिविर
तेल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए गैस एजेंसियों और विभिन्न क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाए जाएंगे। फील्ड अधिकारियों को भी लोगों को जागरूक करने और प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए गए हैं। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी गैस एजेंसी पहुंचकर आधार का बायोमीट्रिक वेरिफिकेशन करा लें।
राज्य में 120.75 लाख उज्ज्वला कनेक्शन
सरकारी आंकड़ों के अनुसार अप्रैल 2026 तक राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 120.75 लाख गरीब परिवारों को एलपीजी कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
कंपनीवार उज्ज्वला कनेक्शन (लाख में)
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC) – 49.79 लाख
भारत पेट्रोलियम (BPCL) – 32.61 लाख
हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) – 38.35 लाख
कुल मिलाकर राज्य में 120.75 लाख से अधिक उज्ज्वला कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं।
