नई दिल्ली: चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की ओर से दाखिल किए जाने वाले हलफनामों में गलत जानकारी देने या अहम तथ्यों को छिपाने के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 125A के तहत उम्मीदवार के खिलाफ कोई भी निजी व्यक्ति आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए चुनाव आयोग (EC) की पूर्व अनुमति या शिकायत की आवश्यकता नहीं है। इस फैसले को मतदाताओं के अधिकारों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की जवाबदेही के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अदालत के इस निर्णय से उम्मीदवारों के हलफनामों में दी गई जानकारी को लेकर कानूनी कार्रवाई का रास्ता और स्पष्ट हो गया है।
कर्नाटक हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने पलटा
इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस शील नागू की पीठ ने की। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मतदाता उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव याचिका तो दाखिल कर सकता है, लेकिन धारा 125A के तहत निजी तौर पर आपराधिक शिकायत दर्ज नहीं करा सकता। हाई कोर्ट का मानना था कि इस तरह के मामलों में कार्रवाई की पहल चुनाव आयोग को करनी चाहिए। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इस व्याख्या को स्वीकार नहीं किया और कहा कि कानून निजी व्यक्ति की शिकायत पर भी अदालत को संज्ञान लेने की अनुमति देता है।
क्या है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A?
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A चुनाव उम्मीदवारों की ओर से नामांकन के समय दाखिल किए जाने वाले हलफनामों में गलत जानकारी देने या जरूरी तथ्यों को छिपाने से संबंधित है। इस प्रावधान के तहत उम्मीदवार द्वारा निर्धारित जानकारी गलत तरीके से देने या उसका खुलासा नहीं करने पर आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। दोषी पाए जाने पर अधिकतम छह महीने तक की जेल की सजा का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अहम पहलू यह है कि इस प्रावधान के तहत शिकायत करने के लिए व्यक्ति को चुनाव आयोग की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। हालांकि, शिकायत दर्ज होना अपने आप में उम्मीदवार को दोषी ठहराया जाना नहीं है। मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया और अदालत का निर्णय महत्वपूर्ण रहेगा।
CrPC की धारा 195 पर अदालत ने क्या कहा?
मामले में एक प्रमुख कानूनी सवाल दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 195(1) और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125A के बीच संबंध को लेकर था। CrPC की धारा 195 कुछ विशेष अपराधों में अदालत द्वारा संज्ञान लेने पर प्रतिबंध लगाती है, जब तक संबंधित लोक सेवक या सक्षम प्राधिकारी की ओर से निर्धारित तरीके से शिकायत न की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धारा 125A को CrPC की धारा 195 के तहत प्रतिबंधित अपराधों की सूची में शामिल नहीं किया गया है। अदालत ने इस कानूनी स्थिति पर भी गौर किया कि धारा 125A को वर्ष 2002 में जोड़ा गया था, जबकि धारा 195 में संबंधित संशोधन वर्ष 2006 में हुआ। पीठ के अनुसार, यदि विधायिका चाहती कि धारा 125A के मामलों में केवल सरकारी अधिकारी या सक्षम प्राधिकारी ही शिकायत कर सकें, तो कानून में इसका स्पष्ट प्रावधान किया जा सकता था। ऐसा नहीं किए जाने के कारण निजी शिकायतों पर रोक लगाने की व्याख्या उचित नहीं है।
चुनाव आयोग की दलील क्यों नहीं मानी गई?
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग की ओर से दलील दी गई कि आयोग ऐसी शिकायतों पर विचार कर सकता है और मामले के तथ्यों के आधार पर संबंधित जांच एजेंसियों को कार्रवाई के लिए भेज सकता है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की इस दलील को निजी शिकायतों पर रोक लगाने के लिए पर्याप्त नहीं माना। अदालत ने स्पष्ट किया कि चुनाव आयोग एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है, लेकिन कानून की व्याख्या करना न्यायपालिका का काम है। पीठ ने यह भी कहा कि आयोग की प्रेस विज्ञप्तियां और दिशानिर्देश अदालतों को कानून की व्याख्या करते समय बाध्य नहीं करते। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस निष्कर्ष को गलत माना, जो चुनाव आयोग के पत्र पर आधारित था।
मतदाताओं के लिए क्यों अहम है यह फैसला?
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से उम्मीदवारों के चुनावी हलफनामों में दी गई जानकारी की जवाबदेही को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई है। अब धारा 125A के तहत कथित गलत जानकारी या तथ्यों को छिपाने के मामले में कोई निजी व्यक्ति भी कानूनी प्रक्रिया शुरू करने के लिए शिकायत कर सकता है। इस फैसले का मतलब यह नहीं है कि हर आरोप पर उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई निश्चित होगी। शिकायत की जांच, उपलब्ध साक्ष्य और अदालत की कानूनी प्रक्रिया के आधार पर ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। कुल मिलाकर, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि उम्मीदवार के हलफनामे में कथित गड़बड़ी के मामले में शिकायत करने का रास्ता केवल चुनाव आयोग तक सीमित नहीं है। इससे चुनावी पारदर्शिता और उम्मीदवारों की कानूनी जवाबदेही से जुड़े मामलों में मतदाताओं की भूमिका मजबूत हो सकती है।
