पश्चिम बंगाल में कब लागू होगा यूसीसी, गृह मंत्री अमित शाह ने दिया बड़ा बयान, कहा-कानून तैयार करने के लिए समितियां हो चुकी हैं गठित

मुंबई: समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा और स्पष्ट ऐलान किया है। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि साल 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए (NDA) शासित सभी 21 राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू कर दी जाएगी।

बंगाल और अन्य राज्यों में चल रही है प्रक्रिया

गृह मंत्री ने मुंबई में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान स्पष्ट किया कि उत्तराखंड और गुजरात जैसे राज्यों में यूसीसी लागू हो चुका है तथा असम व मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में भी इसकी प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है इसके साथ ही बंगाल समेत अन्य एनडीए शासित राज्यों में भी यूसीसी का कानून तैयार करने के लिए समितियां गठित की गई हैं

सभी धर्मों के लिए होंगे एक समान नियम

समान नागरिक संहिता लागू होने के बाद विवाह तलाक संपत्ति के उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे विषयों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक ही कानून लागू होगा हालांकि इस कानून के दायरे से देश के आदिवासियों को सुरक्षित रखा गया है

एक महीने तक चलेगा सेवा संकल्प अभियान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में सेवा संकल्प अभियान चलाया जाएगा इस दौरान केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन-जन तक पहुंचाया जाएगा

घुसपैठियों और सुरक्षा को लेकर कड़ी चेतावनी

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने देश की सुरक्षा और आंतरिक मामलों पर भी कड़ा रुख अपनाया उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि देश से एक-एक अवैध घुसपैठिए की पहचान की जाएगी और उन्हें चुन-चुनकर वापस भेजा जाएगा इसके अलावा उन्होंने देश से नक्सलवाद के खात्मे और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसलों का भी जिक्र किया

प्रमुख बिंदु एवं घोषणाएं:

• 2029 से पहले 21 राज्यों में UCC: गृह मंत्री अमित शाह ने मुंबई में आयोजित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के सिलसिले में बोलते हुए कहा कि उत्तराखंड, गुजरात जैसे राज्यों में यूसीसी की दिशा में कदम बढ़ाए जा चुके हैं और देश के एनडीए शासित सभी 21 राज्यों में 2029 के चुनावों से पहले इसे लागू कर दिया जाएगा।
• क्या है UCC का उद्देश्य: समान नागरिक संहिता लागू होने से राज्यों में अलग-अलग व्यक्तिगत कानून समाप्त हो जाएंगे। देश के सभी धर्मों और समुदायों के लिए विवाह, तलाक, गोद लेने और संपत्ति के उत्तराधिकार से जुड़े मामलों में एक समान कानून लागू होगा। हालांकि, इसमें आदिवासियों को इस दायरे से सुरक्षित रखने का प्रावधान किया गया है।
• ‘सेवा संकल्प अभियान’ का ऐलान: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन (17 सितंबर) और उनके सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष್ಯ में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक पूरे देश में एक महीने तक ‘सेवा संकल्प अभियान’ चलाया जाएगा। इस दौरान देश भर में कई जनहित और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे।

केंद्र सरकार की अन्य बड़ी उपलब्धियां और रुख:

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार के कार्यकाल की बड़ी सफलताओं को भी रेखांकित किया:

• ऐतिहासिक फैसले: उन्होंने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण, जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 (Article 370) हटाने और ‘तीन तलाक’ प्रथा को समाप्त किए जाने का जिक्र किया, जिससे मुस्लिम महिलाओं को न्याय और समान अधिकार मिला है।
• आंतरिक सुरक्षा और घुसपैठ पर कड़ा रुख: शाह ने कहा कि देश से नक्सलवाद का दायरा काफी हद तक समाप्त हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने दो टूक शब्दों में दोहराया कि देश से एक-एक अवैध घुसपैठिए की पहचान कर उन्हें चुन-चुनकर बाहर निकाला जाएगा।