कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को भवानी भवन में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान राज्य पुलिस के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस दौरान उन्होंने पुलिस विभाग को आधुनिक और अधिक सक्षम बनाने की दिशा में बड़े फैसलों का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने जहां पुलिस में एक लाख नई भर्तियों, राशन भत्ता बढ़ाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ चार टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर शुरू करने की घोषणा की, वहीं पुलिसकर्मियों के लिए मानसून किट (रेनकोट और गमबूट) उपलब्ध कराने के फैसले के पीछे की भावुक वजह भी साझा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल, गृह सचिव, पुलिस महानिदेशक (DGP), कोलकाता पुलिस आयुक्त सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
“बारिश में भीगते पुलिसकर्मियों को देखकर लिया था फैसला”
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि पुलिसकर्मी हर मौसम में जनता की सुरक्षा के लिए सड़क पर डटे रहते हैं। उन्होंने बताया कि एक दिन भारी बारिश के दौरान पुलिसकर्मियों को भीगते हुए देखकर उन्हें बेहद दुख हुआ था और उसी समय उन्होंने उनके लिए विशेष व्यवस्था करने का निर्णय लिया।उन्होंने कहा, “मुझे बहुत खराब लगा जब मैंने तेज बारिश में पुलिसकर्मियों को घंटों सड़क पर भीगते देखा। मैंने डीजीपी और पुलिस आयुक्त से कहा कि ये लोग इस तरह भीगेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। तभी मैंने उनके लिए रेनकोट और गमबूट उपलब्ध कराने की व्यवस्था करने का फैसला लिया।”मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान कोलकाता पुलिस, बिधाननगर पुलिस कमिश्नरेट और राज्य पुलिस के कर्मियों को मानसून किट भी वितरित की।
पुलिस बल को फिर से मजबूत बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पुलिस व्यवस्था को पहले की तरह मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल पुलिस और कोलकाता पुलिस को उनकी पुरानी प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री ने उत्तर बंगाल और कोलकाता में पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून-व्यवस्था और पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने पर चर्चा की थी।
पुलिसकर्मियों के राशन भत्ते में ₹500 की बढ़ोतरी
पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री ने उनके राशन भत्ते में 500 रुपये की वृद्धि की घोषणा की। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में राशन भत्ता 1,500 रुपये किया गया था, जिसे अब बढ़ाकर 2,000 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ा हुआ भत्ता इस वर्ष दुर्गा पूजा से लागू होगा। सरकार का मानना है कि इससे पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी।
भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ शुरू हुई नई हेल्पलाइन
भवानी भवन के कार्यक्रम से मुख्यमंत्री ने भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज, अवैध वसूली और अवैध शराब के कारोबार की शिकायत दर्ज कराने के लिए चार समर्पित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। उन्होंने कहा कि शिकायतें सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दर्ज कराई जा सकेंगी और सभी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि इन हेल्पलाइन नंबरों का इस्तेमाल केवल वास्तविक शिकायतों के लिए करें।
हेल्पलाइन के दुरुपयोग पर होगी कानूनी कार्रवाई
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति निजी स्वार्थ या किसी को परेशान करने के उद्देश्य से झूठी शिकायत दर्ज करेगा या हेल्पलाइन का दुरुपयोग करेगा तो उसके खिलाफ भी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य आम नागरिकों को भ्रष्टाचार और अवैध गतिविधियों के खिलाफ आवाज उठाने का सुरक्षित माध्यम उपलब्ध कराना है, न कि व्यक्तिगत विवादों को बढ़ावा देना।
पुलिस कल्याण और कानून-व्यवस्था दोनों पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने कहा कि राज्य सरकार एक ओर पुलिसकर्मियों के कल्याण और सुविधाओं में लगातार सुधार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कानून-व्यवस्था को मजबूत करने और भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज तथा अवैध गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया कि इन पहलों से पुलिस बल का मनोबल बढ़ेगा और आम जनता को बेहतर एवं अधिक प्रभावी पुलिस सेवाएं मिल सकेंगी।
