कोलकाता : उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद अब पश्चिम बंगाल में भी समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की पिछली घोषणा के अनुरूप, UCC बिल का मसौदा (Draft) तैयार करने के लिए एक विशेष समिति का गठन कर दिया गया है और इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है।
जनता की राय जानने के लिए विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेगी समिति
नवान्न (राज्य सचिवालय) के सूत्रों के अनुसार, समिति के सदस्य कानून को लेकर आम जनता के विचार जानने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगे। यह समिति अगले डेढ़ महीने के भीतर सभी पक्षों से राय मशविरा कर राज्य सरकार को अपनी सिफारिशें सौंपेगी। राज्य के विधि विभाग ने समिति के कामकाज को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई ने दिल्ली में राज्य के मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है, जिसमें मुख्य रूप से समान नागरिक संहिता को लागू करने की रूपरेखा पर चर्चा हुई।
असम और उत्तर प्रदेश के मॉडल पर तैयार हो रहा है ड्राफ्ट
बताया जा रहा है कि असम और उत्तर प्रदेश के मॉडल की तर्ज पर बिल का ड्राफ्ट तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि, इस विषय पर कई अलग-अलग जनभावनाएं और विचार सामने आने के कारण समिति जनता की राय को विशेष महत्व दे रही है, ताकि एक संतुलित कानून बनाया जा सके।
कौन-कौन हैं इस कमेटी में शामिल?
जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में गठित इस उच्च स्तरीय समिति में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। समिति के सदस्य निम्नलिखित हैं:
- तथागत रॉय (मेघालय के पूर्व राज्यपाल)
- दुष्यंत नारियाला (आवासीय आयुक्त)
- शत्रुघ्न सिंह (IAS अधिकारी)
- संघमित्रा घोष (गृह सचिव)
- रत्ना भट्टाचार्य (बंगवासी कॉलेज की सेवानिवृत्त प्रोफेसर)
- गोपाल चंद्र मिश्र (रवींद्र भारती विश्वविद्यालय के पूर्व डीन)
- उस्मान गनी मल्लिक (कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिवक्ता)
- निर्माल्या भट्टाचार्य (बंगाल संभोग के पूर्व कार्यकारी निदेशक)
UCC का मुख्य उद्देश्य
इस कानून के लागू होने के बाद राज्य में धर्म, जाति या समुदाय से परे जाकर सभी नागरिकों के लिए शादी, तलाक और संपत्ति के उत्तराधिकार जैसे मामलों में एक समान कानून लागू होगा।
