कोलकाता: पश्चिम बंगाल के बेरोजगार युवक-युवतियों के लिए राज्य सरकार की ओर से दो बड़ी घोषणाएं सामने आई हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि उनकी सरकार 8 मई 2027 तक राज्य के एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य पूरा करेगी। इसके साथ ही बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए प्रस्तावित ‘भरोसा’ (Bharosa) योजना शुरू करने की तैयारी भी चल रही है। मुख्यमंत्री के मुताबिक, जनवरी 2027 से इस योजना के जरिए बेरोजगार युवक-युवतियों को सहायता देने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। खास बात यह है कि इसमें केवल ग्रेजुएट ही नहीं, बल्कि नॉन-ग्रेजुएट युवाओं को भी शामिल करने की बात कही गई है। सरकार का कहना है कि जब तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलता, तब तक उन्हें आर्थिक रूप से सहारा देने की व्यवस्था की जाएगी। हालांकि, योजना के तहत कितनी राशि मिलेगी और कौन-कौन इसके पात्र होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी अभी जारी नहीं हुई है।
8 मई 2027 तक एक लाख युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बुधवार को कोलकाता स्थित नवान्न में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान सरकारी भर्ती को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य 8 मई 2027 तक कम से कम एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपना है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि नियुक्तियों की संख्या एक लाख से अधिक हो सकती है, लेकिन सरकार का लक्ष्य इससे कम नहीं होगा। उनके मुताबिक, विभिन्न सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। सरकार चाहती है कि भर्ती प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी हो और योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति मिले। मुख्यमंत्री ने यह भी भरोसा दिलाया कि नई भर्ती प्रक्रिया में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा और चयन योग्यता तथा मेरिट के आधार पर किया जाएगा।
बेरोजगार युवाओं के लिए जनवरी से शुरू होगी ‘भरोसा’ योजना?
सरकारी नौकरी के इंतजार में बैठे युवाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणा प्रस्तावित ‘भरोसा’ योजना को लेकर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनवरी 2027 से बेरोजगार युवक-युवतियों को सरकार की ओर से सहायता देने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट, दोनों तरह के बेरोजगार युवाओं को इस योजना के दायरे में लाने की योजना है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को आश्वासन देते हुए कहा कि नौकरी मिलने तक सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। इस घोषणा के बाद उन युवाओं में उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तलाश रहे हैं।
कैबिनेट बैठक में पेश होगा योजना का प्रस्ताव
नवान्न सूत्रों के मुताबिक, ‘भरोसा’ योजना का औपचारिक प्रस्ताव जल्द ही राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पेश किया जाएगा। कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित विभाग योजना के विस्तृत नियम और दिशा-निर्देश तैयार करेंगे। इसके बाद सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी किए जाने की संभावना है। फिलहाल वित्त विभाग और रोजगार से जुड़े विभाग योजना की रूपरेखा तैयार करने में जुटे हैं।
इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर फैसला होना बाकी है:
- योजना के लिए न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा क्या होगी?
- क्या ग्रेजुएट और नॉन-ग्रेजुएट के लिए अलग-अलग शर्तें होंगी?
- परिवार की सालाना आय की कोई सीमा तय की जाएगी या नहीं?
- हर महीने कितनी आर्थिक सहायता दी जाएगी?
- आवेदन ऑनलाइन होगा या सरकारी शिविरों के माध्यम से?
- नौकरी मिलने के बाद आर्थिक सहायता बंद करने की प्रक्रिया क्या होगी?
सरकार का कहना है कि प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के बाद पूरी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी।
सरकार की योजना: नौकरी मिलने तक युवाओं को आर्थिक सहारा
पश्चिम बंगाल में बेरोजगारी लंबे समय से एक बड़ा मुद्दा रही है। बड़ी संख्या में युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और सरकारी भर्ती का इंतजार करते हैं। ऐसे में प्रस्तावित भरोसा योजना का उद्देश्य नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना बताया जा रहा है। इससे युवाओं को नौकरी की तैयारी, परीक्षा आवेदन और अन्य जरूरी खर्चों में कुछ राहत मिल सकती है। हालांकि, सहायता की वास्तविक राशि और भुगतान की अवधि का पता आधिकारिक नियम जारी होने के बाद ही चलेगा।
भर्ती प्रक्रिया में 63,496 पदों को लेकर सरकार का दावा
मुख्यमंत्री ने सरकारी नौकरियों के संबंध में अब तक की प्रगति का ब्योरा भी पेश किया। उनके अनुसार, 31 अक्टूबर 2026 तक राज्य सरकार ने कुल 63,496 पदों पर नियुक्ति की मंजूरी दी है या भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इनमें 60,838 पद नियमित और स्थायी प्रकृति के बताए गए हैं। सरकार की ओर से विभिन्न विभागों में भर्ती का जो विवरण दिया गया है, उसमें शामिल हैं:
- शिक्षा विभाग: शिक्षक और शिक्षाकर्मियों के कुल 33,409 पद।
- पुलिस एवं गृह विभाग: 12,147 नियमित पदों पर भर्ती की प्रक्रिया।
- पंचायत विभाग: 7,119 रिक्त पद।
- पुलिस भर्ती: 10,233 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र दिए जाने का दावा।
- सहकारिता विभाग: 150 से अधिक नए इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र।
मुख्यमंत्री के मुताबिक, इन नियुक्तियों के अलावा विभिन्न विभागों में कई अन्य रिक्त पदों को भरने की तैयारी भी चल रही है।
भर्ती में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होने का दावा
सरकारी नियुक्तियों की पारदर्शिता को लेकर भी मुख्यमंत्री ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि लोक सेवा आयोग (PSC), स्कूल सेवा आयोग (SSC), पुलिस भर्ती बोर्ड और स्टाफ रिक्रूटमेंट बोर्ड जैसी संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम करेंगी। सरकार का दावा है कि भर्ती प्रक्रिया में किसी तरह की राजनीतिक सिफारिश या प्रशासनिक दबाव की भूमिका नहीं होगी। उम्मीदवारों का चयन निर्धारित नियमों और योग्यता के आधार पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पिछली सरकार के कार्यकाल में हुई भर्ती संबंधी अनियमितताओं का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी सरकार उन गलतियों को दोहराना नहीं चाहती।
युवाओं के लिए दोहरी उम्मीद, अब सरकारी अधिसूचना का इंतजार
पश्चिम बंगाल सरकार की इन घोषणाओं के बाद बेरोजगार युवाओं की निगाहें अब दो महत्वपूर्ण फैसलों पर टिकी हैं।पहला, 8 मई 2027 तक एक लाख सरकारी नियुक्तियों का लक्ष्य कितना पूरा होता है। दूसरा, जनवरी 2027 से प्रस्तावित भरोसा योजना किस रूप में लागू होती है। अगर योजना को कैबिनेट की मंजूरी मिलती है और इसके नियम तय समय पर जारी होते हैं, तो बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता मिलने का रास्ता साफ हो सकता है। फिलहाल युवाओं को योजना की आधिकारिक अधिसूचना का इंतजार करना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता और सहायता राशि की पुष्टि सरकारी दिशा-निर्देश जारी होने के बाद ही होगी।
