बंगाल नगर पालिका भर्ती घोटाला : सीबीआई ने मंत्री सुजीत बोस को पूछताछ के लिए बुलाया, 31 अगस्त को होना है पेश

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में करोड़ों रुपये के नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच में एक कदम आगे बढ़ते हुए, सीबीआई ने राज्य के अग्निशमन सेवा मंत्री सुजीत बोस को पूछताछ के लिए बुलाया है। बोस को 31 अगस्त की दोपहर 11 बजे तक मध्य कोलकाता में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निजाम पैलेस कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा गया था।
दम दम (दक्षिण) नगर पालिका के पूर्व उपाध्यक्ष के रूप में बिधाननगर नगर निगम (BMC) में भर्ती प्रक्रिया में उनकी भूमिका पर पूछताछ करने के लिए सीबीआई अधिकारियों ने उन्हें बुलाया है। बोस, कोलकाता के उत्तरी बाहरी इलाके में एक सामुदायिक दुर्गा पूजा के प्रमुख भी हैं, पश्चिम बंगाल कैबिनेट के पहले सदस्य हैं जिन्हें नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने तलब किया है।
रिपोर्ट दाखिल होने तक बोस की ओर से इसे लेकर किसी तरह की कोई जानकारी नहीं दी गई थी कि वह तय तारीख पर CBI दफ्तर जाएंगे या नहीं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक दिग्गज सदस्य को तलब करने का CBI का फैसला इस हफ्ते की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से प्रेरित है, जिसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों को पश्चिम बंगाल में नगर पालिका भर्ती घोटाले की जांच प्रक्रिया जारी रखने की अनुमति दी गई है।
नगर पालिका भर्ती घोटाले में केंद्रीय एजेंसी से जांच का आदेश मूल रूप से कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने दिया था। बाद में मामला जस्टिस अमृता सिन्हा की बेंच को रेफर कर दिया गया।
हालांकि, उन्होंने जस्टिस गंगोपाध्याय पीठ के आदेश को भी बरकरार रखा था और केंद्रीय एजेंसियों से मामले में अपनी जांच जारी रखने को कहा था। इसके बाद राज्य सरकार ने जस्टिस सिन्हा के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को निजी रियल एस्टेट प्रमोटर और पश्चिम बंगाल में स्कूल में नौकरी के लिए नकद मामले के आरोपी अयान सिल के आवास पर छापेमारी और तलाशी अभियान के दौरान विभिन्न नगर पालिकाओं में भर्ती संबंधी अनियमितताओं के दस्तावेज तक पहुंच मिली।
ED के अधिकारियों ने न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय की पीठ को इसकी जानकारी दी, जिन्होंने 21 अप्रैल को CBI जैसी केंद्रीय एजेंसियों को मामले में जांच करने का निर्देश दिया।