नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा उन्हें दिए गए कानूनी संरक्षण (रक्षकवच) के खिलाफ राज्य सरकार सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसके तहत अभिषेक बनर्जी को आगामी 30 नवंबर तक के लिए गिरफ्तारी से राहत मिली हुई है। दीवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले पर शीर्ष अदालत में सुनवाई होने की संभावना है।
क्या है पूरा मामला और राज्य सरकार की आपत्तियां?
बीती 25 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत देते हुए कई मामलों में रक्षकवच प्रदान किया था। राज्य सरकार ने उसी समय हाईकोर्ट के इस फैसले पर रोक लगाने की मांग की थी, जिसे न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने खारिज कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में राज्य सरकार का पक्ष है कि:
- गंभीर मामले और कानूनी प्रक्रिया: राज्य का तर्क है कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ लगाए गए आरोप बेहद गंभीर हैं। ऐसे में उन्हें सामान्य आपराधिक कानूनी प्रक्रिया के तहत अग्रिम जमानत या अन्य कानूनी उपायों का सहारा लेना चाहिए था, न कि सीधे इस तरह का संरक्षण मांगना चाहिए था।
- ‘ब्ल্যাঙ্केट প্রোটেকশন’ (एक साथ सुरक्षा) पर सवाल: राज्य सरकार का मुख्य तर्क यह है कि एक साथ कई एफआईआर्स को चुनौती देकर इस तरह ‘ब्ल্যাঙ্केट प्रोटेक्शन’ (एकमुश्त रक्षकवच) देना उचित नहीं है। हर मामले और एफआईआर के लिए अलग से कानूनी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए।
अभिषेक बनर्जी का पक्ष: ‘राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज हुए मामले’
दूसरी ओर, टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी का दावा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के बाद से उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध के तहत একের পর এক (लगातार) झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया था कि उनके खिलाफ कुल 16 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जिनमें से मुख्य रूप से भवानीपुर, कालीतला और बिष्णुपुर थानों के मामलों में उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिली थी। हाईकोर्ट के निर्देशानुसार 30 नवंबर तक अभिषेक बनर्जी को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्राप्त है, लेकिन अब पश्चिम बंगाल सरकार के सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद इस मामले में कानूनी लड़ाई और तेज होने के आसार हैं।
