कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य प्रशासन में बड़ा बदलाव करते हुए 18 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के तबादले और नई नियुक्तियों की घोषणा की है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (नवान्न) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार यह फेरबदल तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी और जनहित केंद्रित बनाने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।
नंदिनी चक्रवर्ती को मिली अहम जिम्मेदारी
मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) में विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक रहीं नंदिनी चक्रवर्ती को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा जैव-प्रौद्योगिकी विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव (ACS) नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही उन्हें आवास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। प्रशासनिक हलकों में इसे एक महत्वपूर्ण नियुक्ति माना जा रहा है।
राजीव कुमार बने तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव
NSATI के अतिरिक्त महानिदेशक के पद पर कार्यरत राजीव कुमार को अब तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। माना जा रहा है कि राज्य में कौशल विकास और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने में उनकी भूमिका अहम होगी।
अनूप कुमार अग्रवाल को मिला प्रमोशन
जलपाईगुड़ी संभाग के संभागीय आयुक्त अनूप कुमार अग्रवाल को पदोन्नति देते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम एवं वस्त्र (MSME & Textiles) विभाग का अतिरिक्त मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति राज्य प्रशासन में उनकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है।
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में नया नेतृत्व
महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सचिव रहे जगदीश प्रसाद मीणा को खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का नया सचिव बनाया गया है। वहीं खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के प्रधान सचिव परवेज अहमद सिद्दीकी को राज्य गजेटियर्स का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है।
महिला एवं बाल विकास विभाग में बदलाव
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की सचिव मौमिता गोदारा बसु को महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग का सचिव बनाया गया है। सरकार को उम्मीद है कि उनके अनुभव का लाभ सामाजिक कल्याण योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मिलेगा।
परिवहन, भूमि सुधार और पर्यावरण विभाग में भी फेरबदल
डॉ. रवि इंदर सिंह को परिवहन विभाग का प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। वहीं सुरेंद्र गुप्ता को भूमि एवं भूमि सुधार तथा शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नीलम मीणा को पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है।
उत्तर बंगाल, सुंदरवन और श्रम विभाग में नई नियुक्तियां
आर. विमला को उत्तर बंगाल विकास विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। रचना भगत को श्रम विभाग की सचिव और मुक्ता आर्य को सुंदरवन मामले विभाग की सचिव बनाया गया है। इन नियुक्तियों से क्षेत्रीय विकास और प्रशासनिक कार्यों में नई गति आने की उम्मीद जताई जा रही है।
सिंचाई, जनस्वास्थ्य और आबकारी विभाग में बदलाव
राजेश कुमार सिन्हा को सिंचाई एवं जलमार्ग विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है। रणधीर कुमार को जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी (PHE) विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है, जबकि राजू मिश्रा को नया आबकारी आयुक्त (Excise Commissioner) बनाया गया है।
जनहित में तत्काल प्रभाव से लागू होंगे आदेश
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि सभी नियुक्तियां और तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगे। प्रशासनिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस बड़े फेरबदल के जरिए राज्य सरकार विभिन्न विभागों में कार्यक्षमता बढ़ाने और विकास परियोजनाओं को तेज करने की कोशिश कर रही है।
