सिलीगुड़ी । पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद नई भाजपा सरकार अपने पहले बजट सत्र की तैयारियों में पूरी ताकत से जुट गई है। आगामी 22 जून को राज्य का बजट पेश होना तय हुआ है। इस ऐतिहासिक बजट से पहले राज्य के नए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने उत्तर बंगाल के व्यापारियों और उद्योगपतियों की नब्ज टटोलने के लिए सिलीगुड़ी का दौरा किया। गुरुवार को उत्तरकन्या में प्री-बजट बैठक करने के बाद वित्त मंत्री ने पिछली तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा, “इस बार पहली बार जनता और व्यापारियों से सीधे बात करके बजट तैयार किया जा रहा है। पहले की तरह नहीं, जब ट्रेडमिल पर दौड़ते हुए बजट बनता था।”
उत्तर बंगाल के व्यापारियों के लिए बड़ी सौगात: बनेगा GST ट्रिब्यूनल
उत्तर बंगाल के व्यवसायियों की एक लंबे समय से मांग थी कि जीएसटी (GST) से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें बार-बार कोलकाता भागना पड़ता था, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। गुरुवार को इस समस्या का स्थायी समाधान करते हुए वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आगामी बजट सत्र में वे उत्तर बंगाल में ही एक स्वतंत्र ‘जीएसटी ट्रिब्यूनल’ स्थापित करने का प्रस्ताव रखेंगे, ताकि स्थानीय व्यापारियों को अपनी कानूनी और तकनीकी समस्याओं के लिए कोलकाता न जाना पड़े।
उत्तरकन्या में मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों की महाबैठक
सुवेंदु अधिकारी सरकार में वित्त मंत्रालय की कमान संभालते ही स्वपन दासगुप्ता बुधवार रात को ही सिलीगुड़ी पहुंच गए थे, जो यह साफ दर्शाता है कि नई सरकार उत्तर बंगाल के विकास को कितनी प्राथमिकता दे रही है। गुरुवार को उत्तरकन्या में आयोजित इस अहम बैठक में उनके साथ उत्तर बंगाल विकास मंत्री निशीथ प्रामाणिक वित्त राज्य मंत्री आनंदमय बर्मन और क्षेत्र के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों सहित व्यापारिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।
चाय बगान और मालदा के आम को मिलेगा बढ़ावा
इस बैठक में व्यापारियों ने उत्तर बंगाल की रीढ़ माने जाने वाले ‘चाय बागानों’ की बदहाली और उनकी विभिन्न समस्याओं को वित्त मंत्री के सामने प्रमुखता से उठाया। हालांकि स्वपन दासगुप्ता ने समाधान का कोई सीधा फॉर्मूला तुरंत नहीं बताया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट आश्वासन दिया कि सरकार चरणबद्ध तरीके (धैपे धैपे) से और पूरी गंभीरता के साथ चाय उद्योग की समस्याओं को सुलझाएगी।
इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि मालदा के विश्व प्रसिद्ध आम (Mango Trade) के व्यापार को वैश्विक स्तर पर बड़ा बाजार देने के लिए भी आगामी बजट में विशेष प्रस्ताव रखे जा रहे हैं।
वित्त मंत्री का बयान: “यह फिलहाल 8 महीने का बजट होने जा रहा है। इतिहास में यह पहली बार है जब लोगों से बात करके, उनके मन और जरूरत को समझकर बजट का खाका खींचा जा रहा है। मैंने उत्तर बंगाल की सभी समस्याओं को नोट किया है, धीरे-धीरे सबका समाधान होगा। हमारी सरकार उत्तर बंगाल को सबसे ज्यादा महत्व दे रही है और इसके कई प्रमाण पहले ही मिल चुके हैं।”
पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक राजनीतिक बदलाव के बाद अब पूरे राज्य, विशेषकर उत्तर बंगाल की नजरें 22 जून पर टिकी हैं कि नई सरकार के इस पहले बजट पिटारे से क्षेत्र के विकास के लिए क्या-क्या बड़ी घोषणाएं बाहर निकलती हैं।
