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पश्चिम बंगाल में 36 डबल्यूबीसीएस अधिकारियों की नए मंत्रियों के निजी सचिव के रूप में हुई नियुक्ति

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (P&AR) की ओर से 16 जून 2026 को जारी अधिसूचना में 36 WBCS (Executive) अधिकारियों को विभिन्न. . .

कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (P&AR) की ओर से 16 जून 2026 को जारी अधिसूचना में 36 WBCS (Executive) अधिकारियों को विभिन्न मंत्रियों और राज्य मंत्रियों के निजी सचिव (Private Secretary) के रूप में नियुक्त किया गया है। यह नियुक्तियां तत्काल प्रभाव से लागू होंगी।

कई वरिष्ठ अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी

अधिसूचना के अनुसार, विभिन्न जिलों और विभागों में कार्यरत अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। दीपंकर दास को मंत्री निशीथ प्रमाणिक, दीपक कुमार राय को दीपक बर्मन और दीपांजन मुखोपाध्याय को तापस राय के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कई अन्य अधिकारियों को भी अलग-अलग मंत्रियों के कार्यालयों में तैनात किया गया है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और वित्त जैसे अहम विभाग शामिल

नियुक्तियां केवल कुछ विभागों तक सीमित नहीं हैं। स्कूल शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, वित्त, कृषि, पर्यटन, वन एवं पर्यावरण, परिवहन, श्रम, सूचना एवं संस्कृति, उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विभागों के मंत्रियों के लिए भी निजी सचिव नियुक्त किए गए हैं। इससे विभागीय कामकाज में बेहतर समन्वय की उम्मीद जताई जा रही है।

राज्य मंत्रियों के कार्यालयों को भी मिले नए अधिकारी

सरकार ने राज्य मंत्रियों के कार्यालयों के लिए भी अधिकारियों की नियुक्ति की है। महिला एवं बाल विकास, पशु संसाधन विकास, मत्स्य पालन, युवा कल्याण एवं खेल, जनजातीय विकास, कृषि विपणन, सहकारिता, आवास और कानून विभाग से जुड़े राज्य मंत्रियों के साथ भी नए निजी सचिवों को जोड़ा गया है।

प्रशासनिक कामकाज में आएगी तेजी

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इन नियुक्तियों का उद्देश्य मंत्रियों और विभागों के बीच समन्वय को मजबूत करना तथा प्रशासनिक कार्यों को अधिक तेज और प्रभावी बनाना है। निजी सचिव मंत्री कार्यालय और प्रशासन के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाते हैं, इसलिए इन नियुक्तियों को सरकार के कामकाज के लिए अहम माना जा रहा है।

राज्यपाल की मंजूरी के बाद जारी हुआ आदेश

यह पूरी नियुक्ति प्रक्रिया राज्यपाल की मंजूरी के बाद पूरी की गई है। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि संबंधित अधिकारी मंत्री या राज्य मंत्री के कार्यकाल तक अथवा अगले आदेश तक अपने पद पर बने रहेंगे।

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