कोलकाता। पश्चिम बंगाल सरकार ने नागरिकों को भूमि संबंधी सेवाएं अधिक पारदर्शी, आसान और सुलभ बनाने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि अब खतियान (Record of Rights) और प्लॉट की जानकारी (Plot Information) प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क या प्रमाणीकरण शुल्क नहीं देना होगा।
ऑनलाइन मुफ्त डाउनलोड कर सकेंगे डिजिटल रिकॉर्ड
सरकार के नए निर्णय के तहत राज्य के नागरिक अब अपने खतियान और प्लॉट की डिजिटल हस्ताक्षरित (Digitally Signed) प्रतियां पूरी तरह नि:शुल्क ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। पहले इन सेवाओं के लिए लिए जाने वाले Enquiry Charges भी अब समाप्त कर दिए गए हैं।
आवेदन और प्रमाणीकरण शुल्क पूरी तरह समाप्त
राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल भूमि अभिलेख प्राप्त करने के लिए अब न तो आवेदन शुल्क देना होगा और न ही Authentication Fees का भुगतान करना पड़ेगा। इससे भूमि रिकॉर्ड हासिल करने की प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक सरल, तेज और सुविधाजनक हो जाएगी।
किसानों और भूमि मालिकों को होगा बड़ा फायदा
इस फैसले से राज्य के लाखों भूमि मालिकों, विशेष रूप से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अब वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के अपनी जमीन से जुड़े आवश्यक दस्तावेज ऑनलाइन प्राप्त कर सकेंगे। इससे समय और धन दोनों की बचत होगी तथा सरकारी सेवाओं तक पहुंच भी आसान बनेगी।
एक क्लिक पर उपलब्ध होगी जमीन की जानकारी
सरकार का कहना है कि “आपकी जमीन, आपका अधिकार, आपकी जानकारी” अब सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर होगी। इस पहल का उद्देश्य डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देना, भूमि अभिलेखों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करना और नागरिकों को तेज, पारदर्शी एवं सुविधाजनक सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना है।
