सिलीगुड़ी। राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था की वर्तमान स्थिति, बुनियादी ढांचे की समीक्षा और विश्वविद्यालयों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा के लिए गुरुवार को उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय में एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति आर. एन. रवि ने की। इसमें राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के लगभग 20 कुलपति शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्यपाल ने सभी कुलपतियों से उनके-अपने विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक, वित्तीय और प्रशासनिक स्थिति, बुनियादी ढांचे की कमियों तथा अन्य चुनौतियों की जानकारी विस्तार से ली। उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनके समाधान का भरोसा दिया।
मेज़बान विश्वविद्यालय की अनुपस्थिति बनी चर्चा का विषय
बैठक की सबसे बड़ी चर्चा का विषय यह रहा कि आयोजन स्थल होने के बावजूद उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय का कोई प्रतिनिधि बैठक में मौजूद नहीं था। इतना ही नहीं, बैठक में विश्वविद्यालय की समस्याओं या बुनियादी ढांचे से जुड़े किसी भी मुद्दे पर चर्चा नहीं हुई। मेज़बान विश्वविद्यालय की इस अनुपस्थिति और उपेक्षा को लेकर शिक्षा जगत में कई सवाल उठने लगे हैं।
गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और रोजगार पर विशेष ज़ोर
बैठक के बाद राज्यपाल ने मीडिया से कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की। हालांकि, विभिन्न कुलपतियों के अनुसार चर्चा सकारात्मक और परिणामोन्मुख रही। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने, विद्यार्थियों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने और उनके रोजगार के अवसरों को मजबूत करने पर विशेष ज़ोर दिया। उन्होंने बदलती वैश्विक परिस्थितियों और रोजगार की आवश्यकताओं को देखते हुए विश्वविद्यालयों में स्किल-आधारित पाठ्यक्रम शुरू करने तथा उद्यमिता (Entrepreneurship) को बढ़ावा देने के निर्देश भी दिए।
उच्च शिक्षा विभाग से जल्द होगी चर्चा
राज्यपाल ने कुलपतियों को आश्वस्त किया कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए वह शीघ्र ही उच्च शिक्षा विभाग के साथ बैठक करेंगे और आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
कुलपतियों ने क्या कहा
महात्मा गांधी विश्वविद्यालय के कुलपति सौरांशु मुखोपाध्याय ने बताया कि बैठक का मुख्य विषय विश्वविद्यालयों की वर्तमान स्थिति और भविष्य के विकास की रणनीति था। उन्होंने कहा कि कुलाधिपति ने प्रत्येक विश्वविद्यालय की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान के सुझाव भी दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के क्रियान्वयन पर भी चर्चा हुई, हालांकि कुलपति नियुक्ति का मुद्दा बैठक में नहीं उठा।
रायगंज विश्वविद्यालय के कुलपति अर्णब सेन ने बैठक को अत्यंत उपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों की शैक्षणिक और वित्तीय स्थिति की जानकारी ली तथा लंबे समय से लंबित दीक्षांत समारोहों को कानूनी प्रक्रिया के तहत जल्द आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी बताया कि कई विश्वविद्यालयों ने कर्मचारियों की कमी का मुद्दा उठाया, लेकिन रायगंज और उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय की ओर से इस विषय पर कोई चर्चा नहीं हुई।
अलीपुरद्वार विश्वविद्यालय के कुलपति शरितकुमार चौधरी ने कहा कि बैठक में नए विश्वविद्यालयों की चुनौतियों, उपलब्धियों और भविष्य की विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों का व्यक्तिगत दौरा कर उनकी समस्याओं को समझने और समाधान का आश्वासन दिया।
हिंदी विश्वविद्यालय की कुलपति नंदिनी साहू ने बैठक को बेहद सकारात्मक बताते हुए कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्किल-आधारित शिक्षा और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया। साथ ही कुलपतियों के सामने आने वाली चुनौतियों के शीघ्र समाधान का भरोसा भी दिया गया।
गौड़बंग विश्वविद्यालय के कुलपति आशिष भट्टाचार्य ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से विश्वविद्यालयों में विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ शीघ्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। राज्यपाल ने आश्वासन दिया कि वह स्वयं प्रत्येक विश्वविद्यालय का दौरा कर संबंधित पक्षों से चर्चा करेंगे और समस्याओं के समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएंगे।
